नदी दोहनमा ठेकेदार र जनप्रतिनिधिकै मिलेमतो

कपिलवस्तु ।कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ९ कोइली खोलाको सुवर्णखाल बगर क्षेत्रमा अहिले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि जेसिबी प्रयोग गरिएको तस्बिर र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का लिएको बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ को विशाल दुर्गा सप्लायर्सले कोईली खोलामा जेसिबी प्रयोग गरेको भिडियो र तस्विरमा प्रष्ट देखिन्छ । ८ हजार ४०० घनमिटर नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने अनुमति लिएको विशाल दुर्गा सप्लायर्सले जेसिबी प्रयोग गरी सम्झौतामा तोकिएको भन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दै आएको देखिएको छ ।

सुशासनको कुरा गर्दै आएको कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका एकपछि अर्को नीतिगत भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ । बाणगंगा नगरपालिकामा कागज मिलाएर नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य फेला परेको छ । बाणगंगा नगरपालिका ठेकेदारमैत्री हुँदा यति बेला बाणगंगा नदीमा ठेकेदारले ब्रम्हलुट मच्याएको पाइएको छ ।

नगरका जनप्रतिनिधिले गौरवको आयोजनाको खुकुलो मापदण्डमा टेकेर ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा बाणगंगा नदीमा रजाइँ गरेका छन् । नगरको इतिहासमै पहिलो पटक स्काभेटर प्रयोग भएका छन् । त्यो पनि एक–दुईवटा होईन, नाकैपिच्छे स्काभेटर आतंक खुलेयाम देख्न सकिन्छ । नदीमा स्काभेटर प्रयोग गर्न नदीजन्य कार्यविधिले बंिन्चत गरेको छ । तर बुटवल– गोरुसिंगे सडक, गौरवको आयोजनाहरुलाई निश्चित समय र मापदण्डमा रहेर मेशिन प्रयोग गर्न पाउने मापदण्ड ठेकेदारमैत्री नगरका जनप्रतिनिधिलाई भने अवसर जस्तै भएको छ ।

प्रहरी प्रशासन, पत्रकारदेखि जनप्रतिनिधि सम्म मिलाएर ठेकेदारले भने बाणगंगामा ब्रम्हलुट मच्याएका छन् । कपिलवस्तुका अन्य पालिकाले स्काभेटरको प्रयोग गरेका छैनन् । तर बाणगंगा नगरले लगाएको ठेक्कामा भने सवै नदीमा स्काभेटर भेटिन्छन् ।

आई्ईई प्रतिवेदन र नगरसितको सम्झौतामा ०.७० देखि १.१० मिटर सम्म नदीजन्य पदार्थको अवस्था हेरिकन निकाल्न पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर ठेकेदारले त्यसको तीनगुना अर्थात ३ मिटर गहिराईसम्म उत्खनन् गरेका छन् । त्यतिमात्र नभै नदीजन्य कार्यविधि अनुसार यसपटक नदीजन्य पदार्थ घाटगद्धी डम्पिङ गरी नापजाँच गरेर भ्याट विल प्रयोग गरी मात्र बिक्री गर्न पाउने प्रावधान र सम्झौतामा उल्लेख छ । तर जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा ठेकेदारले भने डम्पिङ स्लिपको भरमा सोझै नदीजन्य पदार्थ क्रेशरमा पु¥याउने गरेका छन् । यस विषयमा स्थानीयले पटक पटक नगरमा खबर गर्दा समेत बेवास्ता गरेको बताउँछन् । मापदण्ड मिच्दै लक्ष्मणघाट पुल र बनगाई कोपवा कजवे नजिकैबाट ठेक्का दिंदा यी संरचना खोजीमा परेका हुन् । यसअघि नगरले चालु अवस्थामा रहेको कजवे नजिक ठेक्का लगाएका कारण कजवे भत्किएको स्थानीय बताउँछन् । नदीजन्य ऐन कार्यविधिलाई मिच्दै नगरले ठेक्का लगाएको हो । प्रदेशको नदीजन्य कार्यविधिमा पुल र कजवे तथा संरचनाबाट ५०० मिटर माथि र तल १ किलोमिटर भित्र ठेक्का लगाउन नपाउने कार्यविधि भएपनि मापदण्डको धज्जी उडाउँदै नगरले ठेक्का लगाएको हो ।

त्यतिमात्र होईन वन र बस्ती समेत जोखिममा परेको स्थानीयहरु बताउछन् । ठेकेदारले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रवाह नै नगरी आईईई नै नगरेको स्थानबाट पनि नदीजन्य पदार्थ निकालेर ब्रम्हलुट गरिरहेका छन् । एक वडाध्यक्षले भने, “मेयर र हाकिम नै स्काभेटर लगाउने पक्षमा जोडदार ढंगले प्रस्तुत हुनुभयो । हामीले स्काभेटर प्रयोग गर्न नहुने राय राखेका थियौ । तर केही चलेन अन्ततः कार्यपालिकाबाट निर्णय भएको हो ।” यो भनाइले नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्ति राम मरासिनी कै योजना अनुसार स्काभेटर चलेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

एक नगर प्रहरी नाम नबताउने शर्तमा भन्छन्–“हामीलाई नदेखेजस्तो गर्नु भन्ने आदेश छ ।” यता सो बिषयमा प्रतिक्रिया लिदा नगरपालिकाका राजश्व शाखाका प्रमुख मदन घिमिरेले औपचारिक कुरा गर्न मानेनन् । नगरले कार्यपालिका बैठकको निर्णय अनुसार जिल्ला तहको स्वीकृतीमा नै जेसिबी प्रयोगको अनुमति दिएको उनले जानकारी दिए । ठेक्का लिएको निर्माण व्यवसायीले तोकेको मापदण्ड भन्दा बढी गहिराईमा नदीजन्य पदार्थ निकालेको विषयमा बुझ्दा घिमिरेले सो विषयमा जानकारी आएपछि पाँचवटा टिप्परलाई नियन्त्रणमा लिई प्रति टिप्पर ६० हजारका दरले जरिवाना गराइएको बताए । घिमिरेको अनौपचारिक कुराकानीबाट समेत ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसायीले मापदण्ड बिपरित उत्खनन गर्दै आएको पुष्टी हुन्छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मरासिनी बिदामा

बाणगंगामा अनियन्त्रित स्काभेटर आतंक चलेपछि बाणगंगाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकांश समय विदामा बस्ने गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, राजश्व अनुसन्धानको फन्दामा पर्ने डरले उनी विदामा बस्ने गरेको र हप्तामा एक दिन आएर प्रशासनिक कामकाज सम्हाल्ने गरेको त्यहाँका एक कर्मचारीले बताए । यसबाट सेवाग्राही समेत आजित बनेका छन् ।

य िविषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीले नदीजन्य पदार्थमा स्काभेटर प्रयोग भएको स्वीकारे । उनले कार्यविधिले पनि यसलाई नरोक्ने बताउँदै कार्यपालिका बैठकको निर्णय र अनुगमन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाइएको र स्काभेटर प्रयोग गरिएको दावी गरे ।

यस्तो छ कार्यविधि

बन क्षेत्रबाट १ किलोमिटर भित्र, पक्की पुलको ५०० मिटर माथि र १ किलोमिटर तल घना बस्तीबाट १ किलोमिटर तल नदी खोलाको वर्षातको किनारमा आधारित क्षेत्र वरिपरिबाट नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्न नपाउने प्रवधान रहेको छ । यदि निकाल्ने अवस्था सिर्जना भए नदीजन्य पदार्थ नदी, खोला, र खहरेमा बाढी पहिरोका कारण मिस्कट, बालुवा, ढुङ्गा र माटोजन्य पदार्थ थुप्रिन गई सोको कारण बस्ती तथा भौतिक संरचनामा जोखिम उत्पन्न भएको वा हुनसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा विपत व्यवस्थापन समितिसँग परामर्श लिई वा दफा ३६ को उपदफा १ बमोजिमका समितिले यस्ता पदार्थ हटाउनुपर्ने भनी तोकेको स्थानबाट मात्र नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने व्यवस्था भएता पनि कार्यविधिको धज्जी उडाइएको छ ।

यस्तो छ सजायको व्यवस्था

निषेधित क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ दोहन गरेमा दफा १४ को उपदफा १ वमोजिम निषेधित कार्य वा यो कार्यविधि वर्खिलापका कुनै कार्य गर्ने गराउने उपर प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार सजाए हुने व्यवस्था रहेको छ ।