स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नपाइने

काठमाडौं । बैंकहरुले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने भएका छन् ।१६ चैतको अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयनका लागि भन्दै १९ चैतमा अर्थ मन्त्रालयले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको हो ।

स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा मौज्दात रहेको रकमको ६० प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्दै आएका थिए ।१६ चैतको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको मौज्दातलाई वाणिज्य बैंकको निक्षेपमा गणना गर्ने व्यवस्था हटाउने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकको माघ मसान्तको तथ्यांक अनुसार स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ४० प्रतिशतले हुने ६६ अर्ब भन्दा धेरै राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चित कोषमा रहेको छ भने ६० प्रतिशतले हुने करिब १ खर्ब बैंकहरूले निक्षेपको रुपमा गणना गर्दै आएका थिए ।

बैंकिङ प्राणलीमा अधिक तरलता पाएपछि राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा मार्फत ३ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकिङ प्रणालीबाट निरन्तर तरलता खिचिरहेको थियो ।सरकारी कोषको पैसा बैंकहरूले विनाब्याज निक्षेपमा गणना गर्ने र राष्ट्र बैंकले ब्याज तिरेर तरलता खिच्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकमा तरलता खिच्ने कि नखिच्ने  विषयमा पनि दुई मत देखिँदै आएको थियो ।

१८ चैतसम्मको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ६२ खर्ब २ अर्ब पुगेको छ । कुल कर्जा लगानी  ५० खर्ब ८७ अर्ब रहेको छ । यस्तै कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७९.६४ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ६० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्न नपाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप १ खर्बले घटेर करिब ६१ खर्बको हाराहारी हुने देखिन्छ । सीडी रेसियो  केही बढेर करिब ८१ प्रतिशत पुग्न जान्छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन अनुसार कर्जा निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत हुने गरी कर्जा लगानी गर्न पाइने व्यवस्था छ। ७९.६४ प्रतिशत सीडी रेसियो रहेको अवस्थामा ९० प्रतिशतसम्म पुग्दा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ६० प्रतिशत निक्षेपको रुपम गणना गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा लगानीयोग्य स्रोत ६ खर्ब ४० अर्ब भन्दा भन्दा बढी रहेको छ ।

स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्दा बैंकहरूसँग लगानीयोग्य कर्जाका लागि उपलब्ध स्रोत पनि घटेर करिब साढे ५ खर्बमा सीमित हुनसक्छ ।अहिले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएकोले बैंकहरूलाई तरलता व्यवस्थापन गर्न खासै समस्या हुँदैन । यस्तै राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट खिच्नुपर्ने तरलतामा भने केही कमी हुनेछ । ४ वटा बैंकलाई भने यसले केही दबाब पर्न सक्ने एक बैंकरले बताए ।

गत महिना फैलाइएको भ्रमले गर्दा ठूलो निक्षेप बाहिरिएको एनआईसी एसिया बैंकमा र्नै स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ठूलो रकम निक्षेपको रुपमा रहेको थियो  । यस्तै अन्य तीन वटा सरकारी बैंक समेत गरी ४ वटा बैंकमा मात्रै ५० प्रतिशत भन्दा धेरै रकम स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रहेको थियो ।

१८ चैतको तथ्यांक अनुसार राष्ट्र बैंकले  बैंकिङ प्रणालीबाट निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत १ खर्ब  र  स्थायी निक्षेप सुविधा मार्फत ६५ अर्ब ७० करोड गरी १ खर्ब ६५ अर्ब ७० करोड तरलता खिचेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत ८ खर्ब २५ अर्ब १० करोड तरलता प्रशोचन गरिसकेको छ । २ फागुनदेखि राष्ट्र बैंकले उक्त सुविधा सुरु गरेको थियो । यस्तै निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत ६ खर्ब ९३ अर्ब ५ करोड तरलता प्रशोचन गरेको हो ।