लुम्बिनी प्रदेश सभाका विषयगत समितिको नेतृत्व सहमतिमै चयन गर्ने तयारी

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभाका विषयगत समितिका सभापति भागबन्डामा चयन गर्ने तयारी भइरहेको छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबिच सहमतिमै समितिको नेतृत्व बाँडफाँट गर्ने तयारी भएको हो । लुम्बिनी प्रदेश सभाले पुस १६ गते सभापतिको मनोनयन र १७ गते निर्वाचन गर्ने कार्ययोजना बनाइसकेको छ । त्यस अघि नै दलहरूले ६ वटा विषयगत समितिको नेतृत्व भागबण्डा गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले सहमतिमै सभापति चयन गर्ने विषयमा प्रतिपक्ष एमाले पनि सहमत भएको रातोपाटीलाई बताए । उनका अनुसार ६ वटा विषयगत समितिमध्ये दुई वटाको नेतृत्व एमालेलाई दिने मोटामोटी सहमति भइसकेको छ ।

माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले पनि सहमतिमै समितिमा सभापति चयन गर्ने बताए । एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले एमालेलाई दुई वटा समितिको नेतृत्व दिने सहमति यस अघि नै भएको जानकारी दिए ।उनले भने, ‘हामीलाई दुई वटा समितिको सभापति दिने सहमति यसअघि नै भएको हो, त्यसपछि थप छलफल भएको छैन । सहमति गरेर जाने भन्ने नै मनसाय छ ।’

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता एवं प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले पनि सभापतिको भागबण्डा हुने जानकारी दिए । यद्यपि, कुन दललाई कति समिति दिने भन्नेबारे निर्णायक छलफल हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

लुम्बिनीमा प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, सामाजिक विकास समिति, कृषि, वन तथा वातावरण समिति, भौतिक पूर्वाधार विकास समिति, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति र सार्वजनिक लेखा समितिसहित ६ वटा विषयगत समिति छन् । यस अतिरिक्त एउटा विशेष अधिकार समिति छ ।

नेकपा एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि, वन तथा वातावरण समितिको सभापतिमा दाबी गरेको छ । माओवादीलाई विशेष अधिकार समिति र एउटा विषयगत समिति दिने सहमति भएको सो पार्टीका प्रमुख सचेतक थारुले खुलाए ।यस्तै नेपाली कांग्रेसले २ वटा समितिको सभापति पाउने छ भने एउटा समितिको सभापति साना दललाई दिने मोटामोटी सहमति भएको छ ।

एमालेबाट लेखा समितिको सभापतिमा रामजीप्रसाद घिमिरेलाई अगाडि सार्ने सम्भावना छ । अर्घाखाँचीबाट प्रदेश सभामा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित घिमिरेले अघिल्लो कार्यकालमा मन्त्री तथा समितिको सभापति बन्ने मौका पाएका थिएनन् । लेखा समितिमा घिमिरेलाई अगाडि सार्ने सम्भावना बढी रहेको प्रमुख सचेतक चौधरीले बताए ।

यसका अतिरिक्त एमालेले पाउने अर्को समितिमा राजु श्रेष्ठ, खेम सारू, रत्नबहादुर खत्रीलगायतबाट कोही एक जनाले नेतृत्व गर्ने सम्भावना बढी छ । उक्त विषयमा पार्टीभित्र र संसदीय दलमा छलफल गरी टुङ्गोमा पुगिने एमालेका प्रमुख सचेतक चौधरीले बताए ।

कांग्रेसले २ वटा समितिको सभापति पाउने सम्भावना रहे पनि सो पार्टीबाट मन्त्रीसमेत थप्नुपर्ने भएकाले कसलाई मन्त्री बनाउने र कसलाई समितिको नेतृत्व दिने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन । कांग्रेसबाट अब्दुल रज्जाक, वीरबहादुर राना, सुधाखर पाण्डे, भुवनेश्वर चौधरी, जमुना ढकाल, माया पुन, प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने लगायतको नाम मन्त्री र समितिको सभापतिका लागि चर्चामा छ । यद्यपि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले व्यक्तिको विषयमा छलफल नभएको बताए ।

माओवादीले पाउने एक विषयगत समिति र अर्को विशेषाधिकार समितिमा माओवादी सांसद दिलकुमारी बुढा र स्वतन्त्र बाट निर्वाचित खडक बस्नेतको सम्भावना बढी रहेको माओवादीका एक प्रदेश सभा सदस्यले रातोपाटीलाई बताए ।

सत्तारुढ दलहरूमध्ये अहिले नेपाली कांग्रेस र माओवादी बाहेक साना ४ दलका तर्फबाट मन्त्री बनेका छन् । सरकारमा सामेल भइसकेका जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पाटीलाई समितिको सभापति नदिने करिब निश्चित छ । यस्तै सत्ताको समर्थन गरेका राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र एक जना स्वतन्त्र सांसद भने समितिको सभापतिको भागबण्डामा सामेल हुन सक्ने बताइएको छ ।

जनमत पार्टीकी सचेतक सुमन शर्मा रायमाझीले संसदीय समितिको सभापति चयनको विषयमा आफूहरुसँग कुनै छलफल नभएको बताइन् ।

सत्तामा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सांसद नरमाया ढकालले पनि आफूहरूलाई सत्तारूढ दलले संसदीय समितिका सभापति चयनको विषयमा चासो नदिएको बताइन् । प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रीसमेत रहेको जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता भण्डारीलाल अहिरले पनि संसदीय समितिको विषयमा खासै कुरा नभएको बताए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी सांसद भगवती अधिकारीले पनि संसदीय समितिको सभापति चयनको विषय धेरै छलफल नभएको रातोपाटीलाई बताइन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा थापाले आफ्नो पार्टीलाई संसदीय समितिको सभापतिमा भागबण्डा गर्ने हो या होइन भन्नेबारे कुनै जानकारी नभएको बताइन् ।

यसैबिच संसदीय समितिको सभापति चयन र सरकार विस्तारको विषयमा अब चाँडै टुङ्गोमा पुग्ने सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले बताए ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जन्मजय तिमिल्सिनाले पनि संसदीय समितिको सभापति चयनभन्दा अगाडि नै सरकार विस्तार गर्ने योजना रहेको बताए ।