Advertisement
विज्ञापन

MCC कार्यान्वयन लागि पाल्पामा जग्गा अधिग्रहण सुरु



Advertisement
विज्ञापन

बुटवल । एमसीसी परियोजनाको देशव्यापी सर्वत्र विरोध भइरहेको बेला पाल्पामा परियोजना कार्यान्वयनका लागी जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भएको छ । अमेरिकाको अनुदान आयोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी अन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसीए–नेपालद्वारा सन्चालित विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पाल्पामा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

४०० केभी विद्युत प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत बुटवल सबस्टेशनदेखि दमौली सबस्टेशन खण्डमा पर्ने जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाले आज सूचना जारी गर्दै अधिग्रहण गरिने जग्गाको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।


Advertisement
Advertisement
Advertisement

सूचना अनुसार निस्दी गाउँपालिकाका ५, ६ र ७ नम्बर वडा तथा रामपुर नगरपालिकाका १, २, ३ र ४ नम्बर वडामा पर्ने जग्गा अधिग्रहणमा पर्नेछन् । ती जग्गाहरु आजैदेखि रोक्का भएका छन् ।सार्वजनिक विवरणमा जग्गा, घरटहरासहित रुखविरुवा समेतको स्वामित्व फरक परेको भए वा छुटेको भए सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिनभित्र दाबी गर्न सकिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ ।

साथै, जग्गा अधिग्रहण गर्नु नपर्ने भए पनि कारणसहित ७ दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गृहमन्त्रालयमा उजुरी गर्न सकिने छ । तोकिएको म्याद भित्र निवेदन नदिई म्याद गुजारेमा कानुन बमोजिम हुने सूचनामा उल्लेख छ ।अमेरिकी अनुदान आयोजना अन्तर्गतको एमसीसी सम्झौतामा नेपालले २०७४ सालमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

अमेरिकी अनुदानलाई सामरिक रणनीतिसँग जोडेर लामो समय विवाद हुँदा २०७८ फागुन १५ गते नेपालको संसद्ले ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित एमसीसी अनुमोदन गरेको थियो । व्याख्यात्मक घोषणाका बुँदामा नेपाल, अमेरिकाको कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने र एमसीए–नेपालले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानूनसँग बाझिएमा खारेज गर्ने उल्लेख छ ।

एमसीसीअन्तर्गत ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन, तीनवटा सबस्टेशन तथा पूर्वपश्चिम राजमार्गको ७७ किलोमिटर स्तरोन्नतिका काम हुन्छन् । त्यसका लागि जग्गा प्राप्ति, रूख कटान तथा निर्माण क्षेत्रमा पहुँचका व्यवस्थाहरू सम्बन्धी काम भइरहेका छन् । सन् २०२३ को अगस्टमा एमसीसीका निर्माण काम सुरु गरेर पाँच वर्ष ९सन् २०२८ को अगस्ट महिना० भित्र ती सबै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।



Advertisement
विज्ञापन
Advertisement
विज्ञापन
Advertisement
विज्ञापन
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ads will close in 8 seconds
Skip Ad