भुमि आयोग र गुल्मीका सात स्थानीय तह बिच सम्झौता !

चैत- १ गुल्मी ।
राष्ट्रिय भुमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मी र जिल्लाका सात स्थानीय तह बिच भुमिहिन दलित,सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि सम्झौता भएको छ । मंगलबार सदरमुकाम तम्घासका उक्त सम्झौता भएको हो ।

सम्झौता सङै जिल्लामा भुमिहिन दलित,सुकुम्बासीलाई लाल पुर्जा दिने तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्य अगाडि बढेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।

जिल्लाको मालिका गाउँ पालिकाका,इस्मा गाउँपालिका,रेसुङ्गा नगरपालिका , छत्रकोट गाउँपालिका,रुरु गाउँपालिका,सत्यवती गाउँपालिका र कालीगण्डकी गाउँपालिकाले आयोग बीच सम्झौता गरेका हुन । त्यस्तै मदाने,धुर्कोट,गुल्मीदबार र चन्द्र्कोट गाउँपालिकाले यस अघि नै सम्झौता गरिसकेका छन भने मुसिकोट नगरपालिकाले भोली सम्झौता गर्ने बताईएको छ ।

आयोगले गाउँ तथा शहरको ठाउँ अनुसार जग्गा वितरण गर्ने छ । जग्गा वितरण तथा बसोबास व्यवस्थापनको बारेमा राष्ट्रिय भुमि आयोगका सदस्य दाताराम खनालले प्रकाश पारेका थिए ।

भने स्थानीय तहका अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जिज्ञासा् राखेका थिए ।
जिल्ला बन कार्यालय गुल्मीका प्रमुख प्रभात सापकोटाले बन ऎन र भुमि आयोगको ऎन बाँधिएको बारे जानकारी गराएका थिए ।

प्रचलित बन ऎन २०७६मा वनको आसपास,वन क्षेत्रको जग्गा बिक्रीवितरण तथा हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने ऎन रहेको जानकारी गराउदै समयमै सचेत बन्नु पर्ने धारणा राखेका थिए । राष्ट्रिय भुमि आयोगका सदस्य खनाल भुमि सम्बन्धि देखीएका समस्याको बारेमा जानकारी गराउदै समस्या समाधान गर्नको लागी विभिन्न ऎन संसोधन गर्नु पर्ने त्यसको लागी आयोग गम्भीर रहेको बताए ।

ठाउँ हेरीकन भुमिहिन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरेकाले जग्गा पाउने छन ।गुल्मीको सन्दर्भमा शहरी क्षेत्रमा ४ रोपनी र ग्रामीण क्षेत्रमामा १०.६५ आना जग्गा सुकुम्बासीले पाउने छन ।

६ रोपनी जग्गा खेतीपाती गर्न उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापनको लागी दुई रोपनी जग्गा अथवा १९ रोपनी जग्गा कृषिको लागी पाउने राष्ट्रिय भुमि आयोग गुल्मीका अध्यक्ष राममल्ल ठकुरीले बताए ।
गुल्मीमा चार सय ३५ भुमिहिन दलित,तीन सय ९० सुकुम्बासी र एक हजार चार सय ४४ अव्यवस्थित बसोबास रहेको आयोगको प्रारम्भिक डाटा रहेको छ कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लक्ष्मण पराजुली , प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य बिक्रम पौडेल, सात स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।Gulmi update

तपाईलाई यो खबर कस्तो लाग्यो

प्रतिक्रिया दिनुहोस

  • चर्चित
  • भर्खरै

सम्बन्धित समाचार