माधव ज्ञवाली ,कार्तिक २८ गुल्मी ।
देश विकासका महत्वपूर्ण पुर्वाधार मध्य सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षालाई मान्ने गरिन्छ। समाजलाई चेतनशील बनाउन बालविकास सहजकर्ता ,शिक्षक,एवं विद्यालय कर्मचारीहरुको अग्रणी भुमिका रहेको हुन्छ। त्यसैले नै संघीय सरकारले बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीहरुलाई न्युनतम पारिश्रमिक १५ हजार पुर्याउने भनी पालिकाहरुलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
तर जिल्लाको छत्रकोट गाउँपालिकाले भने संघीय सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।आधरभुत र माध्यमिक तह संचालन गर्ने अभिभारा लिएको सरकार मध्यको छत्रकोट गाउँपालिकाले सहजकर्ताको न्युनतम पारिश्रमिक दिन नसकेको र पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत सुनुवाइ नभएको कारण आज गाउँपालिकामा सहजकर्ताहरुले तालाबन्दी र दुई घण्टा धर्ना बसेका छन् ।
सबैको सर्वसहमत अनुसार वार्तामा जानको लागि ९ जना सदस्य गठन गरि ताला खोलिएको आन्दोलनमा सरिक एक सहजकर्ताले बताए। यदि भोलिका दिनमा माग सम्बोधन नभए कडा रुपमा बृहत आन्दोलनका प्रक्रियाहरु अगाडि बढाइने बताइएको छ।
यता गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आन्दोलनरत सहजकर्तालाई भनेको नमाने जागिर जान सक्ने जस्ता शब्द प्रहार गरेको कारण पनि माग संबोधन नभए झन सशक्त ढङ्गले अघि बड्ने बताइएको छ।
