पूर्वाधार समितिमा मन्त्री खड्कालाई सत्ता र प्रतिपक्ष सांसदहरूको प्रश्नै–प्रश्न

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई जलविद्युत आयोजनाका विषयलाई लिएर प्रश्न गरेका छन् ।शुक्रबार ऊर्जा मन्त्रालयको काम कारबाहीका विषयमा जानकारी लिन बसेको समिति बैठकमा  मन्त्री खड्कालाई जलविद्युत आयोजनाहरूका विषयलाई लिएर प्रश्न गरेका हुन् । सांसदहरूले मन्त्री खड्कालाई जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना ठेक्का र किमाथाङ्का अरुण र मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको शेयर विक्रीका विषयमा प्रश्न गरेका छन् । समितिमा मन्त्री खड्कालाई सत्ता पक्षका सांसदहरूले समेत मन्त्रालयले गरेका कामको विषयमा आलोचना गरेका छन् । समिति बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसद गोकर्ण विष्टले किमाथाङ्का अरुण र मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको शेयर विक्रीका विषयमा मन्त्री खड्काको नियत राम्रो नभएको बताए । उनले आयोजना निर्माणका लागि लगानी साझेदारी गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि बनाउँदा नै सेटिङ भएको देखिएको बताए । उनले विद्युत् उत्पादन कम्पनीका लगानीकर्ताहरूलाई जानकारी छ कि छैन भन्दै प्रश्न गरे । उनले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ तर ऊर्जामन्त्रीको प्रबन्धपत्रलाई टेकेर धेरै काम गरेको देखिएको बताए । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद शक्ति बस्नेतले किमाथांका अरुण र मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको सेयर बेच्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनु नै शंकास्पद भएको बताए । उनले रणनीतिक महत्वका आयोजनामा निःशुल्क बिजुलीको विषयमा केही उल्लेख नगरी निजी कम्पनीलाई शेयर बेच्ने विषय निक्कै गम्भीर भएको उल्लेख गरे । उनले ४४५ मेगावाटको किमाथांका अरुण र १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको ५१ प्रतिशत शेयर विक्रीका लागि मंसिर २३ गते आशयपत्रमा शंका रहेको बताए । उनले मुगु कर्णाली अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको ५१ प्रतिशत शेयर विक्री गरेर कति पुर्याउन खोज्नुभएको हो भन्दै मन्त्री खड्कालाई प्रश्न गरे । उनले सबै सञ्चालक सदस्यहरू सहमति भएको छ वा छैन भन्दै अर्को प्रश्न पनि गरे ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद प्रकाश ज्वालाले ऊर्जामन्त्रीले कुनै एउटा अमुक कम्पनीलाई शेयर बेच्ने सेटिङसहित आशयपत्र मागेको आरोप लगाए । उनले सरकारले कसैको स्वार्थका लागि आयोजना जिम्मा लगाउन नहुने बताए । उनले सरकारले कुनै सेटिङ र मिलेमतोमा आयोजना जिम्मा लगाउन नहुने उल्लेख गरे । उनले सांसद ज्वालाले जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्कामा पनि मन्त्री खड्काको बद्नियत रहेको बताए । उनले जगदुल्ला आयोजना ठेक्काका लागि कमिसन खेल भएको बताए ।

माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले किमाथांका अरुण र मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको शेयर बेच्ने योजनाबाट किन पछाडि हट्नुभयो भन्दै प्रश्न गरे । उनले मन्त्री खड्कामाथि दुई आयोजनाको शेयर सेटिङमा बेच्न खोजेको आरोप लगाए ।  उनले कार्यविधि सेटिङमा बनाइएको पनि उल्लेख गरे । उनले जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्कामा निर्माण कम्पनीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर निर्माण कम्पनी छनोटमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए । उनले जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का पनि अख्तियारमा उजुरी परेपछि रद्द गर्न बाध्य हुनुभएको हो भन्दै अर्को प्रश्न गरे ।

एमाले सांसद ठाकुर गैरेले मन्त्री खड्काले समितिलाई छल्न खोजेको आरोप लगाए । उनले मन्त्रालयबाट भइरहेका गलत काममा समर्थन गर्न नसकिने बताए । उनले सरकारले २८ हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राम्रो भएको भन्दै काम गर्ने मनाशाय राम्रो नदेखिएको बताए । उनले मन्त्री भएदेखि अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा विवादित विषयहरू सार्वजनिक भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले पनि मुगु कर्णाली (१९०२ मेगावाट) र किमाथांका अरुण (४५४ मेगावाट) जलविद्युत परियोजनाहरूको अनुमति बिक्रीका विषय सेटिङमा भएको देखिएको बताइन् । उनले जगदुल्ला (१०६ मेगावाट) जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कम्पनी छनोट प्रक्रिया मन्त्रीको हस्तक्षेपका कारण रद्द भएको पनि बताइन् ।

सांसदहरूले ऊर्जा मन्त्रालयले गरेका पछिल्लो गतिविधि विवादित हुँदा सांसदहरू समेत विवादित बन्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै गलत काम सच्याउन मन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् ।