नार्कमा ४६ प्रतिशत जनशक्ति अभाव

काठमाडौँ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्  ( नार्क )मा एक हजार ८२३ दरबन्दीमध्ये करिब ४६ प्रतिशत रिक्त छ । नेपाल सङ्घीयतामा गइसकेपछि नार्कको कर्मचारीसँग सम्बन्धित ऐन र विनियमवली स्पष्ट हुन नसक्दा दरबन्दी खुलाउन नसकिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

नयाँ संरचना अनुसार नार्क मातहतका कानुन संशोधन हुन नसक्दा जनशक्ति अभाव भएको नार्कका प्रशासन निर्देशक नविन पौडेलले बताए । ‘नयाँ संविधानपछि लोकसेवा आयोगले नियम कानुन परिमार्जन गर्यो,’ उनले भने, ‘हाम्रो कर्मचारी ऐन र विनियमावली समयसापेक्ष परिमार्जन हुन सकेन । स्पष्ट कानुन नहुँदा हामीले नयाँ दरबन्दी खुलाउन सकेनौँ र कर्मचारी अभाव देखियो ।’

जातीय–नश्ल विकास, प्रविधि विकास, स्रोत सामग्री उत्पादन, जैविक विविधता संरक्षण, सामाजिक–आर्थिक तथा नीतिगत सुझाव, प्रविधि हस्तान्तरण र सेवा तथा परामर्श लगायत नार्कको कार्य क्षेत्र हो ।

जनशक्ति अभावका कारणले यी कार्यमा सोचे बमोजिम प्रगति हुन नसकेको बताइएको छ । जनशक्ति अभावका कारण गुणस्तरीय अनुसन्धान हुन नसक्ने, अनुसन्धानमा ढिलो हुने, अनुसन्धानबाट आएको नतिजा समयसापेक्ष नहुनेजस्ता समस्या देखिएको नार्कअन्तर्गतका माटो विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख श्रीप्रसाद विष्टले बताए ।

‘अनुसन्धानमा समय लाग्ने हुन्छ, २ वर्षमा आउने रिजल्ट ५ वर्ष लाग्छ । यसले गर्दा खर्च बढ्छ । गुणस्तर पनि घट्नुका साथै प्रभावकारी सेवा दिन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘कतिपय विषय आपसी छलफल गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा असर पर्नुका साथै काम गर्नेलाई दबाब हुन्छ ।’

राष्ट्रिय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्रका प्रमुख डा.कालिकाप्रसाद उपाध्यायले सङ्घीयता अनुसार नियम कानुन बन्न नसक्दा कर्मचारीको दरबन्दी खुलाउन नसकिएको बताए।परिणामस्वरुप नार्क अन्तर्गतका विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रमा प्रमुख र कार्यालय सहयोगीमात्रै रहेको उनले सुनाए । ‘नार्क अन्तर्गतका विभिन्न अनुसन्धान स्टेसन खाली छन्,’ उनले भने, ‘ती अनुसन्धान केन्द्रमा एक जना प्रमुख र कार्यालय सहयोगीमात्रै छन् । यसले बालीपिच्छे अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।’

के कारण भयो दरबन्दी रिक्त ?

नेपालभन्दा राम्रो अवसर पाएर विदेश पलायन हुने, अवकाशमा गएकाहरूको स्थानमा दरबन्दी पूर्ति नहुने र २०५४ साल यता एक पटकमात्रै पदपूर्ति भएकाले ४६ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त रहेको नार्कले जनाएको छ ।

नार्कमा ४१३ वैज्ञानिकको दरबन्दी रहेकोमा ५४ प्रतिशत पद रिक्त छ । यस्तै, ३३३ प्राविधिक अधिकृतमध्ये ४५ प्रतिशत दरबन्दी खाली छ । लेखा तथा प्रशासनमा ३९५ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ४४ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त छ । नार्कमा ६८२ जना प्राविधिक सहायकको दरबन्दी रहेकोमा ४३ प्रतिशत रिक्त छ ।थप २४३ जनाको दरबन्दी नै सिर्जना गर्नुपर्ने

नार्कमा २४३ जनाको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । योमध्यै वैज्ञानिकको १० प्रतिशत, प्राविधिक अधिकृतको १९ प्रतिशत, लेखा÷प्रशासन १० प्रतिशत र प्राविधिक सहायक १५ प्रतिशत दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने नार्कले जनाएको छ ।

नार्कको दरबन्दीको विवरणः

सूचना केन्द्रका प्रमुख डा. कालिकाप्रसाद उपाध्यायले समय अनुकूल नार्कको कर्मचारी ऐन र विनियमवाली परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाए । ‘समय अनुसार नार्कको कर्मचारी ऐन र विनियमवाली परिमार्जन गर्नु पर्यो,’ उनले भने, ‘यी कानुन संशोधन भएमात्रै नार्कको के कति जनशक्ति खाँचो छ र कहाँ कति आवश्यक छ भन्नेबारे ओएनएम ल्याउन सकिन्छ । यसले जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।’

निर्देशक नविन पौडेलले सङ्घीयता अनुसार कानुन संशोधन गर्न लामो प्रक्रिया भएकाले कानुन संशोधन हुन नसकेको बताए ।सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्नुमा राजनीतिक अस्थिरता, कृषि क्षेत्रमा कयौँ निकायको संलग्नताले समन्वय हुन नसक्नु मुख्य कारण देखिएको छ । यसले कृषि क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेको सम्बद्ध अधिकारीले बताए ।