Advertisement
विज्ञापन

लुम्बिनी प्रदेशसभाको ६ वर्ष : ७६ विधेयक पारित



Advertisement
विज्ञापन

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको आज ६ वर्ष पुगेको छ । २०७४ साल माघ २१ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । सोही अवसरमा दाङमा आज प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले संयुक्त रूपमा प्रदेश स्थापना दिवस मनाउँदै छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा आज सार्वजनिक बिदा पनि दिएको छ ।

यो ६ वर्षको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेश सभाले ७६ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । पहिलो कार्यकालमा पाँच वर्षको अवधिमा ७२ वटा कानुन निर्माण गरेको प्रदेश सभाले अहिले दोस्रो कार्यालयको पहिलो वर्ष ४ वटा विधेयक पास गर्‍यो । पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेशसभाबाट मूल विधेयक ५० वटा, संशोधन विधेयक १२ वटा यस्तै विधेयक १० वाट शाल वाली प्रदेशसभाबाट पारित गरेको छ ।


Advertisement
Advertisement
Advertisement

दोस्रो कार्यकालमा ४ वटा विधेयक मात्र पारितयो एक वर्षमा अर्थात् प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा ४ वटा विधेयक पारित भएको छ । ७ वटा विधेयक लुम्बिनी प्रदेश सभामा दर्ता भएका छन् । जसमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन, सेवा सर्तको व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ ।

यस्तै आर्थिक वर्षको सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पनि पारित भएका छन् । यस्तै स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन २०७६ लाई संशोधन गरी पारित गरेको छ ।

यो वर्षमा औद्योगिक व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । प्रदेश सभाका यो एक वर्षका अवधिमा भएका दुई अधिवेशनमा मध्ये पहिलोमा १० र दोस्रोमा २५ वटा बैठक सम्पन्न भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ पुन मगरले यो वर्षमा एउटा मूल विधेयक कर्मचारी सम्बन्धी र दुईबाट अर्थसम्बन्धी शाल वाली विधेयक र स्वास्थ्य सम्बन्धी संशोधन विधेयक पारित गरेको रातोपाटीलाई बताए ।कानुन निर्माणको सङ्ख्या बढाउने भन्दा कार्यान्वयन जोड लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी विधेयक पारित भएको एक वर्ष पुग्दा पनि कार्यान्वयन आउन सकेको छैन ।

पहिलो संसद्मा पारित भएका ७२ वटा विधेयक मध्ये प्रदेश प्रहरी विधेयक हो । अन्य विधेयकहरू पारित भए पनि त्यसको कति कार्यान्वयन, कति प्रभावकारिता भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेयले बताए ।उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि ३ तहका सरकारले विभिन्न कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरे पनि संविधान अनुसार निर्माण हुनुपर्ने थुप्रै ऐन, कानुन र नियम निर्माणमा र लागु गर्नका चुक्न नहुने बताउँछन् ।

कतिपय निर्माण गरिएका ऐन कानुन संविधान, ऐन, कानुनसँग बाझिएका कारण पनि कार्यान्वयनमा समस्या परेको छ । यसका साथै निर्माण गरिएका कानुन आवश्यक नियमावली समयमा बन्न नसक्दा कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको अधिवक्ता जोख बहादुर केसीले बताउँछन् । उनले कानुन निर्माणमा हतार भन्दा पनि जनताका समस्यासँग कति व्यावहारिक भए, कति लागु भए भन्ने महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

संसदीय पत्रकार समाज लुम्बिनी प्रदेश संस्थापक अध्यक्ष विष्णु प्रसाद घिमिरेले कानुन निर्माण गर्ने क्रममा पहिलो संसद्को कार्यकाल भन्दा अहिले कम ध्यान जानुमा संसदहरु सरकार निर्माणमा केन्द्रित मुख्य कारण रहेको बताए । उनले सरकार बनाउने र गिराउने खेल हुँदा अहिले मूल कानुन एक वर्ष एउटा मात्रै निर्माण भएको बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले सरकारले आवश्यक ठानेका कानुन ल्याउन प्रदेशसभा तयार रहेको बताए । उनले सरकारले चाहिएका कानुनहरू आफूहरूले प्रक्रिया अनुसार विधेयक अगाडि बढाउन सधैँ तयार रहने बताए । उनले भने –कानुन धेरै र थोरै भन्दा पनि सरकारले कस्तो र कति आवश्यकता देख्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ ।



Advertisement
विज्ञापन
Advertisement
विज्ञापन
Advertisement
विज्ञापन
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ads will close in 8 seconds
Skip Ad