अर्घाखाँची जिल्लामा ५८ हजार लालपुर्जा वितरण

बुटवल । २०५९ सालमा माओवादीले अर्घाखाँची जिल्लाको सदरमुकाम सन्धिखर्कमा आक्रमण गर्दा मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा रहेका सम्पूर्ण लालपुर्जा जलेकोमा हाल जग्गा नापजाँच गरी लालपुर्जा वितरण भइरहेको छ ।

सरकारले २०६८ सालमा विशेष नापी कार्यालय स्थापना गरी जिल्लाभरको जग्गा पुनः नाप जाँच गरी लालपुर्जा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । जस अनुसार हालसम्म जिल्ला भरमा ५८ हजार २०० लालपुर्जा वितरण भएका छन् । अझै ४१ सय लालपुर्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको विशेष नापी कार्यालय अर्घाखाँचीले जनाएको छ।

विशेष नापी कार्यालय प्रमुख डिलराज भण्डारीले बाँकी रहेका ४१ सय लालपुर्जा पनि तयार गरी नापी विभाग पठाएको जानकारी दिए । ती लाजपुर्जा फागुन महिनाभरिमा वितरण गरेर सक्ने योजना रहेको उनले बताए ।

अर्घाखाँची जिल्लाका ६ स्थानीय तहका कुल ६१ वडामध्ये अब ५ वटा वडामा मात्रै लालपुर्जा वितरण गर्न बाँकी छ । सितगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर १, भुमिकास्थान नगरपालिकाको वडा नम्बर १, ३, ४, पाणिनी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ मा लालपुर्जा वितरण गर्न बाँकी छ ।

लालपुर्जा नहुँदा जग्गा बिक्री तथा अंशबन्डामा समेत समस्या भएको भुमिकास्थान नगरपालिका–८ का वडा अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले रातोपाटीलाई बताए ।भुमिकास्थान नगरपालिका–३ का वडा अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद बन्जाडेले लालपुर्जा नहुँदा बैंकबाट ऋण लिनसमेत समस्या भएको सुनाए ।

द्वन्द्वकालमा दुई पटक आक्रमणमा परी धेरै भौतिक क्षति बेहोरेको सन्धिखर्क नगरपालिकाका सबैले लालपुर्जा पाएका छन् । सन्धिखर्क नगरपालिकामा १३ हजार ८४ लालपुर्जा वितरण भएको छ ।

सो नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै वडा नम्बर १ मा २ हजार ५७३ जनाले लालपुर्जा पाएका छन् भने सबैभन्दा कम वडा नम्बर ३ मा ५९२ जनाले पाएका छन् ।विशेष कार्यालय नापी अर्घाखाँचीमा अनुसार वडा नम्बर १ मा २ हजार ५७३, वडा नम्बर २ मा २ हजार ३५८, वडा नम्बर ३ मा ५९२ लालपुर्जा वितरण भएका छन् । यस्तै वडा नम्बर ४ मा ८०२, वडा नम्बर ५ मा ७०६, वडा नम्बर ६ मा १ हजार १५८, वडा नम्बर ७ मा ७४१, वडा नम्बर ८ मा ८३६, वडा नम्बर ९ मा ६३५, वडा नम्बर १० मा ९४५, वडा नम्बर ११ मा ८८४ र वडा नम्बर १२ मा ८५४ लालपुर्जा वितरण भएको छ ।

लालपुर्जा प्रदान गरे पनि स्रेस्ता मालपोत र नापी जानका लागि १२० दिन कुर्नुपर्ने व्यवस्था छ । किनकि त्यो बिचमा ६० दिनभित्र कसैको उजुरी आएमा त्यो उजुरी सुनेर कार्यालयले बाँकी ६० दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।