लुम्बिनीका संसदीय समितिको चुनाव स्थगित

 बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभा अन्तर्गतका विषयगत समितिको चुनाव स्थगित भएको छ । नेतृत्व चयनका लागि आगामी मंगलबार निर्वाचन हुने भनिए पनि प्रदेशसभाले आइतबार सूचना जारी गर्दै निर्वाचन स्थगित भएको जानकारी दिएको छ ।

सभामुख तुलाराम घर्तीको अध्यक्षतामा अघिल्लो सोमबार दाङको देउखुरीमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको ८ औं बैठकले पुस १६ गते विषयगत समितिको सभापतिको उम्मेदवारी दर्ता र १७ गते निर्वाचनको मिति तोकेको थियो । तर प्रदेशसभाले जारी गरेको सूचनामा सभामुखको निर्देशन अनुसार निर्वाचन स्थगित गरिएको उल्लेख छ ।

प्रदेशसभामा रहेका दलहरुभित्र समितिको नेतृत्वमा एकभन्दा धेरै जनाको दाबी र अडान हुँदा दलका नेताहरुको आग्रहमा निर्वाचन स्थगित गरिएको स्रोतले बतायो ।लुम्बिनी प्रदेश सभाले गत असार ३० गते ६ वटा विषयगत समितिका सदस्यहरू चयन गरेको थियो । तर समितिका सभापति चयन नहुँदा समिति कामविहीन बनेका छन् । अहिलेसम्म ६ वटा विषयगत समितिमध्ये तीनवटा समितिको मात्र बैठक बसेको छ ।

विजनेस विहीन

प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था भएकाले बैठक बस्न समस्या नभएको तर समितिमा छलफलका लागि विधेयकको अभाव रहेको बताए । मुख्यमन्त्री र विपक्षी दलका नेताले तयारी नपुगेको भन्दै एक साता सार्न आग्रह गरेकाले निर्वाचन स्थगित गरिएको सचिव पुनले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली २०७९ मा सभापति चयन नहुँदासम्म ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको सभापतित्व गर्ने उल्लेख छ । एमाले प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेश सभालाई बिजनेश नदिएर भूमिकाविहीन तुल्याइएको आरोप लगाए । विषयगत समितिको नेतृत्व चयनदेखि कानुन निर्माणमा सरकारले चासो नदिएको उनको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा गत वर्ष पुस १७ गतेदेखि सञ्चालन भएको थियो । तर सरकारले बिजनेस दिन नसकेपछि प्रदेश सभाका वर्षे अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

समितिमा भागबण्डा

संसदीय समितिको भागबण्डामा भने सबै दलहरु सहमत भइसकेका छन् । प्रतिपक्ष एमालेलाई दुई वटा संसदीय समितिको नेतृत्व दिएर बाँकी ४ संसदीय समितिहरू सत्ता पक्षीय गठबन्धनका बिचमा भागबण्डा गर्ने सहमति भएको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार सुरुमा सामाजिक विकास समितिको बैठकले स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयक छलफल गरेर संसदमा पठाएको थियो । त्यसपछि प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति र अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिले ज्येष्ठ सदस्यलाई सभापति बनाएर आ–आफ्नो काम गरेका थिए ।

यसअघि प्रदेश सभामुख घर्तीले मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सरकारलाई पूर्णता दिएपछि विषयगत समितिको नेतृत्व टुंगिने बताएका थिए । तर सरकारले पूर्णता पाएको दुईसाता बित्दा समेत विषयगत समितिको नेतृत्व चयन हुन नसक्दा प्रदेश सभा र सरकार दुवैको कार्यशैली र क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।