भारतले दिएको १५ वटा मुर्रा राँगा नेपाल आइपुग्दै

काठमाडौं । भारतले अनुदानमा दिएको उन्नत जातको १५ वटा मुर्रा राँगा बुधबार नेपाल ल्याइँदैछ । गत जेठमा भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत कृषि तथा पशुपन्छीको क्षेत्रमा सहकार्यको समझदारी भएको थियो । जसअनुसार भारतले नेपालको दुग्ध र मासु विकासका लागि उन्नत जातको मुर्रा राँगा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।

नेपाल–भारत कृषि तथा पशुपन्छीको क्षेत्रमा सहकार्यको समझदारीअनुसार मुर्रा प्रजातिको उन्नत नश्लको राँगा नेपालगञ्ज नाका भएर बुधबार नेपाल भित्रिने पशुसेवा विभागले जनाएको छ ।

राँगा लिनका लागि पशुसेवा विभाग, पशु क्वारेन्टाइन र केन्द्रीय पशु प्रयोगशालाका अधिकारीहरु नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालय पुगेका छन् ।

बुधबार नेपाल भित्रिने राँगाहरु ३ वटा नेपालगञ्ज, ५ वटा लाहान र ७ वटा पोखरामा रहेको ब्रिडिङ केन्द्रमा लगिने विभागका सूचना अधिकारी डा. चन्द्र ढकालले बताए । यसले नेपालको दूध उत्पादन क्षमता तथा भैंसीको नश्ल सुधारमा फड्को मार्नेछ ।

भारतीय सेन्ट्रल इन्ष्टिच्युट फर बफेलोले विकास गरेको मुर्रा प्रजातिको भैंसीको जात विश्वमै उन्नत मध्येको एक मानिन्छ । भारतको हरियाणामा रैथाने प्रजातिलाई अनुवंशिक विकास गर्दै लामो अध्ययनबाट उन्नत बनाइएको यो जात दूध उत्पादन विकासका लागि सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ ।

दक्षिण भारतीय हावापानीमा यो जातको भैंसीले एक बेत (३०० दिन ) मा ५ हजार लिटरसम्म दूध दिन्छ । यस्तो भैंसीको जातका कारण भारतले दुग्ध उत्पादनमा तीन गुणा वृद्धि गरेसँगै संसारभर भारतबाट मुर्रा जातको नश्लका लागि माग बढेको छ ।

अहिले नेपाल, चीन, ब्राजिल कोलम्बिया लगायतका देशका हावापानीमा यो जातको राँगाबाट उन्नत नश्ल सुधार मार्फत दूध उत्पादन बढ्ने देखिएपछि भारतसँग यो नश्लको राँगो र वीर्य माग गर्ने देशको संख्या बढ्दो छ ।

भारतको नेसनल डेरी रिसर्च इन्ष्टिच्युट विश्वविद्यालय कर्नालबाट बिक्री वितरण भइरहेको यो प्रजातिको राँगा भैंसीको मूल्य कम्तीमा ६० हजारदेखि बढीमा एक लाख ३० हजार भारूसम्म पर्छ । यो जातका भैंसीले थोरैमा पनि दैनिक ८ लिटर दूध दिन्छ ।

नेपालमा अहिले पालिएका उन्नत जातका भैंसीहरुबाट औसत प्रतिबेत १४ सय लिटर मात्रै दूध उत्पादन हुन्छ । नेपालको भन्दा तीन गुणा बढी दूध उत्पादन गर्ने भैंसीको प्रजाति छिमेकी देशमा विकास भएको थाहा पाएपछि नेपालले भारतसँग उक्त जातको नश्ल बिउका लागि सन् २०१७ देखि नै कुरा अघि बढाएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय पशुपन्छी तथा स्रोत व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।