संयुक्त दलित अधिकारकर्मी संजाल अर्घाखाँची द्धारा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र
अर्घाखाँची । संयुक्त दलित अधिकारकर्मी संजाल अर्घाखाँचीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा एक कार्यक्रमका विच दलित जात र थर भएकै कारण सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक र ब्यवसायीक क्षेत्रमा भैरहेको विभेदले अपमानित भएको र जात र थरकै कारण कोठा भाडामा नपाईने, होटल व्यवसाय संचालन गर्न नसकीने, पशुपालन व्यवसायबाट उत्पादित दुधजन्य पदार्थ विक्री नहुने, मासु व्यवसाय समेत संचालन गर्न नसकिरहेको अवस्थालाई ध्यानाकर्षण गराउदै ज्ञानपन पत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमल राज ढकालले यस विषयमा आफु गंभिर रहेको र आफ्नो तर्फ बाट पनि पहल गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नु भएको थियो ।नेपाल सरकारले २०६३ जेष्ठ २१ गते जातिय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेतापनि राजनैतिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अवस्थामा भने कुनै पनि परिवर्तन आउन सकिराखेको छैन ।
दलित समुदायले नागरिकतामा दलित थर संसोधन गरि गोत्र अनुसारको थर कायम गराउन पटक पटक दलित आन्दोलनबाट भएको थर सच्याई नागरिकता बनाउने सन्दर्भमा नेपाल सरकारको अन्तिम पटक निर्णय २०७९ माघ ३ गते जिल्ला प्रसासन कार्यालयहरुमा परिपत्र समेत गरेको छ ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलराज ढकाल, संयुक्त दलित अधिकारर्मी संजाल अर्घाखाँचीका संल्लाहकार ठाकुर कुमार विक, संजालका जिल्ला संयोजक विष्णु परियार, कमल विक,ठाकुर सौराग,कुलबहादुर नेपाली, राधा नेपाली,राजेन्द्र नेपाली,सन्जय हितांग, इमान सिह बसेल, दिनेश सुनार लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
यस्तो छ ज्ञापन पत्र :
