हाइड्रोपावरका संस्थापकले व्यावसायिक उत्पादन नभएसम्म सेयर बेच्न नपाउने

 काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले हाइड्रोपावर कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीलाई कस्ने नीति लिएको छ । बोर्डले आईपीओ निष्कासनदेखि हकप्रद निष्कासन र संस्थापक सेयरधनीलाई ‘लकइन’ खुलेपछि पनि व्यवसायिक उत्पादन नगर्दासमम सेयर बिक्री गर्न नपाउने गरी कसिलो नीति लिने भएको हो ।

धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीले ‘लकइन’ अवधि सकिएपनि व्यावसायिक उत्पादन सुरु नगरी सेयर बिक्री गरी बाहिरिन नपाउने व्यवस्था गर्ने भएको हो ।

परियोजना निमार्णमा ५० प्रतिशत प्रगति भएपछि आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिन पाउने र आयोजना नसकिंदै संस्थापकहरुको ‘लकइन’ अवधि सकिएपछि सेयर बिक्री गरेर संस्थापक बाहिंरदा आयोजना नै अन्योलमा पर्ने अवस्था आउँदा बोर्डले आयोजना पूरा नहुँदासम्म संस्थाकको सेयर बिक्रीमा रोक लगाउने भएको हो ।

जलविद्युत् समूहका सूचीकृत कम्पनीको सेयर संरचनाको अवस्था र त्यसको प्रभाव अध्ययन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले सञ्चालक फणिन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले जलविद्युतका संस्थापकहरुमा देखिएको विकृतिको चाङ सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनपछि बोर्ड स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानसँगै छलफल गर्दै सेयर बिक्रीदेखि आईपीओ र हकप्रदसम्म कडाई गर्ने सहमति गरेको हो ।

‘जलविद्युत् कम्पनीको नियमावलीको व्यवस्था अनुरुपको ‘लकइन’ अवधि सकिए पश्चात् संस्थापकको रुपमा रहेका सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्नका लागि कम्पनीले अनिवार्य रुपमा विद्युतको व्यापारिक उत्पादन गरेको हुनुपर्ने,’ नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग इप्पानले गरेको सम्झौतामा भनिएको छ ।

‘लकइन’ अवधि सकिएर संस्थापकले सेयर बिक्री गरेपछि हुने सञ्चालक समिति परिर्वतन हुँदा जलविद्युत् कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी कम्पनीको त्यसपछि हुने साधारण सभाबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसको जानकारी धितोपत्र बोर्डमा समेत बुझाउने सहमति इप्पानले गरेको हो ।

‘जलविद्युत् कम्पनीको संस्थापक समूह लगायतका आधारभूत सेयरधनीले ग्रहण गरेको सेयरको ‘लकइन’ अवधि खुलेको सम्बन्धी जानकारी बोर्ड तथा धितोपत्र बजारलाई दिनुपर्ने तथा सो सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित कम्पनीको वेबसाइट तथा कम्तीमा एक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी लगानीकर्ताहरुलाई समेत जानकारी दिनुपर्नेछ,’ बोर्डसँग भएको सम्झौतामा भनिएको छ ।

साथै कम्पनीले सूचना प्रकाशन गरेको १५ दिनपछि मात्र संस्थापहकरुले सेयर कारोबार सुरु गर्न सकिने व्यवस्था हुने भएको हो ।

धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत जलसविद्युत् कम्पनीहरुको संस्थागत सुशासनको अवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन प्रचलित कानुनको व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता कायम गरी स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउने भएको छ । त्यसको लागि बोर्डबाट स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता सहितको रोस्टर तयार गर्ने भएको हो । त्यसमा स्वतन्त्र सञ्चालकबाट पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था र प्रवाह गर्नुपर्ने विवरण लगायत आवश्यक कुराहरु तोकिदिने व्यवस्था पूर्णरुपमा पालना गर्ने सहमति उर्जा उत्पादहरुले बोर्डसँग गरेका छन् ।

आईपीओ निष्कासनमै कडाइ

धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत् कम्पनीको प्रारम्भिक निष्कासन (आईपीओ) मा नै थप कडाइ गर्ने भएको हो । बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीमा संशोधन गर्दै जलविद्युत् कम्पनीको ‘इन्टरनल रेट अफ रिटर्न’ १२ प्रतिशत भन्दा कम भएमा आईपीओको स्वीकृति नदिने भएको छ ।

यस्तै आईपीओका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिन आफ्नो उद्देश्य अनुसारको कार्य गर्नका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको प्रगति कम्तीमा ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न अनिवार्य हुने भएको छ । उक्त भौतिक प्रगतिको विवरण कम्पनीले ऋण लिएको सम्बन्धित बैंकले प्रमाणित गरेको विवरणसहित बोर्डमा आवेदन प्रकृया अगाडि बढाउन सक्नेछन् ।

धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत् कम्पनीले भौतिक पूर्वाधारको कम्तीमा ६५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको प्रमाणित विवरण पेश गरे पश्चात मात्र बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति पाउने सहमति इप्पानले गरेको हो ।

यस्तै जलविद्युत् कम्पनीहरुले प्रारम्भिक निष्कासनबाट प्राप्त गर्ने पूँजी बैंकको ऋण भुक्तानी प्रयोजन वा कम्पनीको चालु परियोजनाको सम्पन्नका लागि मात्र प्रयोग गर्ने सञ्चालक समितिको प्रतिवद्धता समेत बोर्डले आईपीओ स्वीकृतिका लागि खोज्ने भएको छ ।

नेटवर्थ भन्दा चुक्ता पूँजीभन्दा कम भएकाले हकप्रद नपाउने

सार्वजनिक निष्कासन गरेको एक वर्ष नपुग्दै हकप्रद सेयर निष्कासनको प्रस्ताव गर्ने सञ्चित घाटा थेग्नै नसक्ने अवस्था भएको कम्पनीले पनि हकप्रद ल्याउँदा सेयर बजारमा जोखिम बढ्दै गएको थियो । यस्तो अवस्थालाई रोक्ने बोर्डले हकप्रदनको लागि पनि निश्चित मापदण्ड तोक्ने भएको छ ।

नेप्सेमा सूचीकृत रही कारोबार भइरहेकोमा जलविद्युत् कम्पनीहरुले निष्कासन गर्ने हकप्रद सेयरको निष्कासनलाई व्यवस्थित गर्न धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिकामा संशोधन गर्ने भएको हो ।

बोर्डले निर्देशिका संशोधन मार्फत चुक्त पूँजीभन्दा कम नेटवर्थ भएकोलाई हकप्रदको स्वीकृति नदिने भएको हो ।

‘जलविद्युत् कम्पनीले नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने गरी हकप्रद निष्कासन गर्ने भएमा कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पूँजी भन्दा कम नरहेको हुनुपर्ने,’ निर्देशिका संशोधनको लागि धितोपत्र बोर्डसँग इप्पानले गरेको सम्झौतामा भनिएको छ । उक्त व्यवस्था आगामी दिनमा बोर्डमा दर्ता हुने कम्पनीको हकमा मात्र लागू हुने र बोर्डमा निवेदन दर्ता गरिसकेका कम्पनीको हकमा लागू नहुने व्यवस्था सहमति भएको हो ।

यस्तै सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्ने भएमा आयोजनाबाट विद्युतको व्यापारिक उत्पादन भइसकेको हुनुपर्ने भएको छ । जलविद्युत् कम्पनीले प्रारम्भिक निष्कासनका बखतकै परियोजनामा थप लगानी गर्ने वा ऋण चुक्ता गर्न हकप्रद निष्कासन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा भने उक्त व्यवस्था लागु नहुने गरी निर्देशिका संशोधन हुने भएको हो ।

यस्तै हकप्रद सेयर निष्कासन गर्दा नयाँ परियोजनाको लागि आवश्यक हुने रकम दुई पटकमा उठाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने गरी निर्देशिका संशोधन हुने भएको छ ।