सरकारी चिठ्ठीपत्र हुलाकमार्फत नै पठाउन अनिवार्य.

काठमाडौं । सरकारी कर्यालयहरुले अब सरकारी चिठ्ठीपत्र हुलाकमार्फत नै पठाउन अनिवार्य गर्ने भएको छ ।सरकारले नै सरकारी हुलाक सेवा प्रयोग गर्न छाडेपछि १ असोजमा सचिव बैठकले सरकारी चिठ्ठीपत्र र कागजात हुलाकमार्फत् पठाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालयको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले मन्त्रालय/निकाय/कार्यालयहरूले आ–आफ्नो प्रशासन महाशाखा/शाखालाई हुलाक सेवाकै प्रयोग गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

पछिल्लो सयममा सरकारी कार्यालयहरुले चिठ्ठीपत्रसहित विभिन्न हुलाकसम्बद्ध सेवा पनि निजी स्तरका कुरियर र कार्गो कम्पनीबाट लिइरहेका छन् । यसले गर्दा हुलाक सेवामा आकर्षण कम हुँदै गएको छ भने सरकारको खर्च पनि बढेको छ ।

सचिव बैठकको निर्णय

प्रविधिको प्रयोग सर्वसुलभ र व्यापक हुँदै गए पछि हुलाक सेवा अस्तित्व जोगाउने संकटमा छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले नै हुलाक सेवा प्रयोग गर्न छाडेपछि जनस्तरमा समेत हुलाकका सट्टा कुरियर सेवाप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ । सेवा समेत कमजोर भएका कारण हुलाकहरुको आम्दानी झन् घट्दै गएको छ ।

१९३५ सालमा स्थापित नेपाल हुलाक घरबाट सुरु भएको हुलाक सेवामाथि सरकारी विकर्षणलाई घटाउन सचिव बैठकबाट यस्तो निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘सरकारको सेवा सरकारले नै प्रयोग नगर्ने अवस्था लज्जास्पद भयो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘कम्तीमा सरकारी कार्यालयहरुले हुलाकको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’

अहिले धेरैजसो सरकारी पत्र तथा परिपत्र इमेल र अनलाइन प्रविधिमार्फत नै कार्यालयहरुमा पुग्ने गरेका छन् । तर, कतिपय पत्र तथा फाइलहरु अभिलेखका लागि प्रमाणित रुपमै कार्यालयहरुमा पठाउनुपर्छ ।यस्ता अनिवार्य रुपमा पठाइनुपर्ने पत्रहरु अब निजी कुरियरमार्फत पठाउने क्रम बन्द गरेर सरकारी सेवा नै प्रयोग गर्ने निष्कर्षका साथ यस्तो निर्णय भएको ती अधिकारीले बताए ।

‘मुख्यसचिवज्यू लामो समय सञ्चार मन्त्रालयमा बसेर काम गर्नुभयो, उहाँले हुलाक सेवालाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारबाटै कदम चाल्नुपर्ने ठान्नुभएकाले पनि यो निर्णय भएको बुझेका छौं,’ ती अधिकारीले भने ।

पछिल्लो समयमा हुलाक सेवाको प्रयोग कम हुँदै जाँदा सरकारलाई हुलाक कार्यलयहरु खर्च मात्रै बढाउने ठाउँ बन्न पुगेका छन् । हुलाक कार्यालयहरुले चालु खर्च समेत धान्न सक्ने गरी सेवा शुल्क उठाउन नसकेकाले सरकाले खर्च कटौतीका लागि पनि विभन्नि प्रयत्न गरिरहेको छ ।वर्षमा साढे तीन अर्ब खर्च गर्ने हुलाक सेवाले ५० करोड रुपैयाँ पनि राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन ।

अधिकांश कार्यालयहरु फुर्सदमा चलेपछि सरकारले जिल्ला र इलाका हुलाक कार्यालयहरु खारेज गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा हुलाक कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी समेत गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले नै यस्तो घोषणा गरिसकेको छ।

अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा रहेको र युद्धको समयमा शत्रु सेनाले समेत अवरोध गर्न नपाउने जस्ता विशेषता भएको हुलाक सेवालाई सरकारका लागि महत्वपूर्ण सेवा मानिन्छ । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ ले डाँक सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको पहिलो सूचीमा राखेर यसमा हड्ताल र अवरोध गर्न नहुने भनेको छ ।

महत्वपूर्ण हुलाक सेवा झन् कमजोर बन्दै जाँदा सरकारले समयअनुसार चलाउन नै चाहेको पनि छैन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको हुलाक सेवा विभागमातहत विभिन्न कार्यालयहरु छन् । तर, तीनको कार्यसञ्चालन र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

दक्षिण एसियाकै भुटान, माल्दिभ्स जस्ता मुलुकले आधुनिकीकरण गरेर हुलाक सेवालाई चलाइरहँदा नेपाली हुलाक सेवा भने उपेक्षित बन्न पुगेको छ । समयअनुसार प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्दा हुलाकका सेवाहरूप्रति आममान्छेको चासो कम हुँदै गएको हुलाक सेवा विभागकै अधिकारीहरु बताउँछन् । एउटै सेवा दिने निजी क्षेत्रले द्रुत सेवा दिँदा सोहीअनुसार प्रतिस्पर्धामा जान नसकेका कारण नेपाली हुलाक कमजोर बनेको उनीहरुको भनाइ छ ।

२०४८ सालमा प्रशासन सुधार आयोगले हुलाकलाई आधुनिकीकरण गर्दै बहुमत सेयर नेपाल सरकारको हुने गरी निजीकरण गर्न सुझाव दिएको थियो । सोही आयोगको सुझाव अनुसार धेरै निकायलाई निजीकरण गरियो । तर, हुलाकलाई न निजीकरणमा लैजाने नीति बन्यो, न सेवा चुस्त बनाइयो ।

२०५० सालमा २०२० को हुलाक ऐन र नियमावली संशोधन गरेर हुलाकले दिँदै आएका कतिपय सेवा निजी कम्पनीले समेत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि नेपाली हुलाक सेवा ओरालो लाग्दै गएको विज्ञहरु मान्छन् ।

हुलाकमार्फत अहिले पनि विभिन्न कागजपत्र पठाउने क्रम ठप्प भने भइसकेको छैन । बैंकहरुले आर्थिक वर्षको मसान्तमा पठाउने पत्र, अदालतका मिसिल र प्रतिउत्तरपत्र, विभिन्न कार्यालयले अर्काे कार्यालयलाई पठाउने पत्रहरु पनि हुलाकबाट बढी जान्छन् ।

तर, सेवमग्राही कम भएको, सेवा प्रभावकारी नभएको र समयअनुसार सेवा विस्तार र सुधार नगरेकाका कारण नेपाल सरकारको सबैभन्दा कमजोर र फुर्सदिलो निकायको रुपमा हुलाक सेवा सञ्चालनमा छ ।यसको आधुनिकीकरणबारे सरकारले धेरैपटक अध्ययन गराएर प्रतिवेदन लिएपनि कार्यान्वयनमा पटक्कै ध्यान दिएको छैन।