अर्घाखाँचीमा कार्यपालिकाका निर्णय गुपचुप लुकाउँदै स्थानिय तह

घनश्याम पौडेल
अर्घाखाँची, ३१ साउन । अर्घाखाँची जिल्लाका स्थानिय सरकारले कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णयहरु लुकाउँने गरेका छन् । संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठक र स्थानीय तहको कार्यपालिका बैठक उस्तै हुन् । महत्वपूर्ण निर्णयहरु कार्यपालिका बैठकमै हुने गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको सारांश सरकारका प्रवक्ताले अनिवार्यरुपमा सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक गर्छन् । ती निर्णयमाथि सार्वजनिक बहस हुन्छ । सरकारले गरेका कतिपय गलत निर्णयहरु जनस्तरबाट विरोध भएपछि सच्चिएका कयौं उदाहरण पाईन्छ ।

तर ती कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु चारवटा स्थानीय तहहरुले लकाउँदै आएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक लाइभ हुदाँ पाणिनी, छत्रदेव, मालारानी गाउँपालिका र भुमिकास्थान नगरपालिकाले गरेका निर्णयहरु नै लुकाउँदै आएका हुन् ।

तर, तिनवटा गाउँपालिका र एकवटा नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकका निर्णय कुनै पनि माध्यमबाट सार्वजनिक गर्दैनन् । स्थानीय तहहरुसँग निर्णयहरु सार्वजनिक गर्नका लागि सूचना पाटी, वेबसाइट, सूचना अधिकारी, स्थानिय तहकै वेभसाईड लगायतका आधिकारिक संयन्त्र एवम् माध्यमहरु छन् । तर यी कुनै पनि माध्यमहरुको सदुपयोग यी पालिकाहरुले गरिरहेका छैनन् । गाउँ नगरपालिकाको कार्यपालिकाले गरेका बैठकहहरु पवक्ताले सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो, तर त्यो अभ्यास अर्घाखाँचीमा भएको पाईदैँन् ।

भुमिकास्थान नगरपालिकाले वार्षिक नगरको विकास योजनाको पुस्तीका मार्फत नगरपालिकाका निर्णयहरु वेभसाईडमा राख्ने गरेको कम्प्युटर अपरेटर शेषकान्त घिमिरेले बताए । नगरपालिकामा भएका महत्वपुर्ण निर्णयहरु पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउँछौँ, महत्वपुर्ण सुचनाहरु सार्वजनिक गछौँ, घिमिरेले भने ।

शितगंगा र सन्धिखर्कले गर्छन सार्वजनिक
जिल्लाको शितगंगा र सन्धिखर्क नगरपालिकाले मात्रै हरेक बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरी नगरपालिकाको आधिकारीक वेभसाईडमा राख्ने गरेका छन् । कार्यपालिकाले गरेका निर्णयहरु ४८ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्नेपर्ने कानुन नै छ, शतगंगाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत झविन्द्र खनाल भन्छन्, सोहीअनुसार सार्वजनिक गर्दै आएका छौँ ।

कानुनमै भएको कुरा जनताले थाहा पाउँनुपर्छ, कार्यपालिका बैठकको निर्णय जनतासँग सरोकार राख्ने विषय हो, अधिकृत खनाल भन्छन् । कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णय गोप्य राख्नुपर्ने हुदैँनन् कार्यान्वयन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहले कार्यपालिकामा गरेका नीति–निर्णयलाई नागरिकसामु पु¥याउनका लागि प्रवक्ता तोक्न पाउने व्यवस्था छ । प्रवक्ताको काम स्थानीय सरकारले गरेका काम– कारबाहीको आम स्थानीयवासीलाई जानकारी गराउने भए पनि कार्यकालको अन्तिमसम्म आइपुग्दा कुनै स्थानीय तहले प्रवक्ताको भूमिका प्रष्ट पार्न सकेका छैनन् ।

प्रवक्ता मात्र होईन स्थानिय सरकारसँग सुचना प्रविधी अधिकृत पनि छन् । जिल्लाका सबै स्थानिय तहका वेभसाईड पनि छन् । तर वेभसाईडमा गाउँ सभा, कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु राख्ने ठाउँ भएतापनि वेभसाईड भित्र कुनै निर्णय छैनन् ।वेभसाईड, सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्नका लागी कार्यपालिकाले गरेको निर्णयहरु थाहा नै नपाएको एक सुचना प्रविधी अधिकृतले भने । सार्वजनिक गर्न दिएका अन्य सुचनाहरु सार्वजनिक गछौँ, तर कार्यपालिकाका निर्णयहरु थाहा पाउँदैनौँ ।

नागरिकलाई स्थानीय तहले गर्ने काम–कारबाहीबारेमा जानकारी गराउनु पर्छ । स्थानीय तहले गरेका नीति–निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि नागरिकले पाउनुपर्ने सूचनाबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् ।