Advertisement
विज्ञापन

मुसिकोट नगरपालिकाका अब आफ्नै नगर प्रहरी



Advertisement
विज्ञापन

गुल्मी । स्थानीय सरकार गठन भएको झण्डै ६ वर्षपछि गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाले नगर प्रहरी भर्ना गरेको छ ।

बढ्दो शहरीकरण सँगै बढेका चोरी डकैतीका घटना न्यूनीकरण गर्न र नगरमा शान्ति सुरक्षालाई मजबुद बनाउन नगर प्रहरी भर्ना गरिएको नगरपालिकाको भनाई छ ।


Advertisement
Advertisement
Advertisement

नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ अनुसार मुसिकोटले एकजना नगर प्रहरी सहायक निरिक्षक र ४ जना जवान गरी ५ नगर प्रहरी भर्नाका लागि लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । तर नगर प्रहरी सहायक निरिक्षकका लागि एक जनाको दरखास्त परेकोमा सक्षम उम्मेदवार नभएपछि पहिलो चरणमा ४ जना नगरप्रहरीको भर्ना गरिएको हो ।

बुधवार एक कार्यक्रमकाबीच नवनियुक्त नगर प्रहरीको आधारभुत तालिम समापन तथा दीक्षान्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिनोद कँुवरका अनुसार नगरवासीको शान्ति सुरक्षा र अपराधका घटना न्यूनीकरण र नियन्त्रण गरी सभ्य समाज निर्माण गर्ने सोच स्वरुप नगर प्रहरीको भर्ना गरिएको हो । उनीहरुले औपचारिक रुपमा बिहिवारबाट काम सुरु गर्ने मुसिकोट नगरपालिका नगरप्रमुखका स्वकीय सचिव सुरज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

मुसिकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख जीवन खरेलका अनुसार नगर प्रहरी कार्यविधिले ३५ बुँदामा रहेर उनीहरुको काम, कर्तव्य तोकेको छ । नगरका नीति, कानुन मापदण्ड कार्यान्वयन गर्र्ने, नगरको सम्पति र सार्वजनिक सम्पतिको सुरक्षा गर्ने, स्थानीय स्तरमा हुने मेला, महोत्सव तथा चाडपर्वमा सुरक्षा व्यवस्था, प्राकृतिक, सांस्कृतिक सम्पदा र गौरवका योजनाको संरक्षण, सार्वजनिक जग्ग्गा अतिक्रमण, विपद व्यवस्थापनमा खोजी, राहत तथा पुर्नस्थापना र नगर सरसफाइ व्यवस्थापन लगायत शान्ति सुरक्षाका काम नगर प्रहरीले गर्ने उहाँको भनाई छ ।

नगर प्रहरीको काम, कर्तव्य पनि करिब नेपाल प्रहरीसँग मिल्दोजुल्दो रहेको छ । संविधानले स्थानीय सरकारलाई आवश्यकता अनुसार प्रहरी भर्ना गर्ने अधिकार दिएको छ । संविधानको अनुसूचि ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचि अन्तर्गत नगर प्रहरी रहेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११९२० मा नगर प्रहरीको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन तथा नगर प्रहरीसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । संविधानले दिएको सोही अधिकारमा टेकेर स्थानीय सरकारले गाउँ तथा नगर प्रहरी सञ्चालनसम्बन्धी ऐनकार्यविधि निर्माण गरी काम गरिरहेका छन् ।



Advertisement
विज्ञापन
Advertisement
विज्ञापन
Advertisement
विज्ञापन
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ads will close in 8 seconds
Skip Ad