बजेटमा नयाँ नारालाई ठाउँ छ, योजनालाई छैन
राजस्व नै गएको वर्ष भन्दा कम संकलन भएपछि सरकारले गत पुसदेखि नयाँ कार्यक्रम र योजना प्रस्ताव गर्न छाडिसकेको छ । राजस्वले कर्मचारीको तलब, भत्तालगायत नियमित खर्च नै धान्न कठिन भएपछि सरकारले नयाँ कार्यक्रम नल्याएको मात्र होइन कतिपय पुराना कार्यक्रम पनि कटौती गरेको छ ।
आगामी १५ जेठमा ल्याउने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरुलाई सकेसम्म नयाँ कार्यक्रम नल्याउन भनेको छ । त्यसैले यसपटक नयाँ बजेट वक्वतव्यले नयाँ नारा दिन सक्छ । तर, नयाँ कार्यक्रम र योजना भने दिन नसक्ने देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर गत साउनदेखि १९ वैशाखसम्मको साढे १० महिनामा ७ खर्ब १३ अर्ब मात्रै राजस्व उठेको छ । यो असुली लक्ष्यको ५०.८४ प्रतिशत मात्रै हो ।
दैनिक सरदर साढे २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भइरहेका बेला अबको करिब ७० दिनमा राजस्व असुलीले लक्ष्य भेट्टाउन मुश्किल मात्रै हैन, लगभग असम्भव नै छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा चालु आर्थिक वर्षका आर्थिक परिसूचक नयाँ बजेटको आधार बन्ने बताउँछन् । ‘निश्चय नै चालु आर्थिक वर्षको आधारहरु खुम्चिनेबित्तिकै पछिल्लो वर्षलाई दबाव पर्छ’ शर्माले भने ।
मंगलबार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले तेसो र चौथो त्रैमासमा अर्थतन्त्र सुधार हुने प्रक्षेपण गरेकाले सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रको हिसाबले बजेट केही महत्वकांक्षी हुनसक्ने उनको भनाइ छ । ‘राजस्वको लक्ष्य र प्राप्ति, खर्चको अनुमान र वास्तविक खर्चको विश्लेषण हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘यो वर्षको संशेधित अनुमान हेरेर त्यसको आधारमा बजेट बनाउँछौं ।’
कमजोर स्रोत र खर्चको दबाब
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोडको बजेट सिलिङ पाएको छ । यसको प्रमुख कारण चालु वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्न नसक्नु नै हो ।
‘यो वर्ष राजस्व असुली साह्रै कमजोर भएकाले आगामी वर्षको बजेटमा राजस्वको अनुमान बढाउन सकिने अवस्था छैन’, बजेट निर्माणमा संलग्न एक अधिकारी भन्छन्, ‘राजस्व बढ्ने अवस्था देखिएन भने थप कार्यक्रमहरु ल्याउन स्पेस रहँदैन ।’
चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षाबाटै सरकारले कार्यान्वयनमा नगएका र दायित्व सिर्जना नभइसकेका बजेटभित्रकै योजना तथा कार्यक्रमहरु पनि अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने नियम ल्याएको थियो । कतिपय कार्यक्रमका बजेट अर्थमन्त्रालयले कटौती नै गरेको छ ।
‘यही वर्ष नै हामीले नयाँ कार्यक्रम रोक्नुपर्यो भने अर्थतन्त्र चलायमान नभएसम्म बजेटमा नयाँ कार्यक्रमको थुप्रो लगाउन सकिन्न’, बजेट निर्माणको छलफलमा सक्रिय राष्ट्रिय योजना आयोगका एक अधिकारी भन्छन् ।
बजेटको आकार नै घट्न सक्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयलाई यो पटक जसरी पनि नयाँ कार्यक्रमको प्रस्ताव टार्न दबाव छ ।
चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व र वैदेशिक अनुदान घटेको तर विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण साँवा–ब्याज भुक्तानीमा पर्नसक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभारसमेत विश्लेषण गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले घटाएर बजेटको सिलिङ तोकेको थियो ।
मध्यावधि खर्च संरचनाको प्रक्षेपणअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा कुल १९ खर्ब ९७ अर्ब ८० करोडको बजेट आउनुपर्ने हो । तर, स्रोतमा परेको दबावका कारण नै सरकारले १ खर्ब ५ अर्ब ३९ करोड कमको सिलिङ पाएको छ ।
बढी बजेट माग गर्ने, तर पाएको बजेट खर्च नगर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बजेट प्रणालीको अनुमानयोग्यता र विनियोजन कुशलतालाई ध्यानमा राखेर यो वर्ष सिलिङ घटाइएको आयोगको भनाइ थियो ।
यसैकारण अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु नियमित खर्च धान्ने र पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी बजेट आउने बताउँछन् । खर्च हुने वा खर्च गर्न सकिने कार्यक्रम तथा योजनामा मात्र बजेट व्यवस्था गर्ने मार्गदर्शनअनुसार आगामी वर्षको बजेट बन्ने अर्थ उनीहरुको पनि दाबी छ । अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थानका लागि केही कार्यक्रम ल्याउनेबारे छलफल भएपनि त्यसको स्वरुपको टुंगो नलागिसकेको स्रोत बताउँछ ।
सबैजसो मन्त्रालयको खर्चको सीमा घटेकाले मन्त्रालयहरुले आफ्ना नियमित कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना नगर्ने हो भने बजेट नै नबन्ने अवस्था रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्मा बताउँछन् । ‘नयाँ कार्यक्रम हाल्न मन्त्रालयहरुको सीमा छन्, धेरै नयाँ कार्यक्रम हाल्ने स्पेस उहाँहरुसँग छैन’, शर्माले भने । निर्माणाधीन र दायित्व सिर्जना भइसकेका आयोजनालाई रोक्न नसकिने भन्दै प्रवक्ता शर्माले त्यसैलाई प्राथमिकतामा राख्न मन्त्रालयहरुलाई भनिएको बताए ।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा आगामी वर्ष ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीमा करिब १ खर्ब रुपैयाँ बढी रकम छुट्याउनुपर्ने अवस्था छ । ‘यो वर्षको १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेटको सीमा अर्को वर्ष १६ खर्ब ८८ अर्बमा झर्नु भनेको एक खर्ब सीमा घटेको मात्रै हैन’, उनले भने,‘अनिवार्य दायित्वमा थपिने करिब एक खर्ब ऋणको भुक्तानीको बजेटअनुसार त २ खर्ब बजेट सीमा घटेसरह हुन्छ ।’ आगामी वर्ष धेरै वटा नागरिक वचतपत्र र विकास ऋणपत्रको अवधि पूरा हुने भएकाले सरकारको दायत्व पनि बढ्दैछ ।
बढ्दो अनिवार्य दायित्वसहितको चालु खर्च धान्न यसैवर्ष ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने भएपछि सरकार अर्को वर्ष पनि त्यही अवस्था आउने त्रासमा छ । अप्ठेरोमा पर्दा समेत सरकारले चालु (साधारण) खर्च घटाउन सकेको छैन । ११ खर्ब ८३ अर्ब चालु खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा यो वर्ष ७ खर्ब ५२ अर्ब (६६.५८ प्रतिशत) खर्च भइसकेको छ । र, आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म यस्तो खर्च १० खर्ब नाघ्ने देखिन्छ ।
विकास बजेट कटौती नै सजिलो
चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ८० अर्बको पूँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले आधा पनि रकम खर्चिन सकेको छैन । बरु यसअघि नै वहुवर्षीय ठेक्काहरुका लागि स्रोत सुनिश्चितता दिएर अर्बौंको दायित्व सिर्जना गरिसकेकाले स्रोतमाथि थप दबाव छ । यस्ता वहुवर्षीय ठेक्कामा कम बजेट छुट्याउने गरिएका कारण अन्य कार्यक्रमको बजेट काटेर भएका कामको भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा सरकार छ ।
त्यसैले आगामी वर्ष विकास बजेटसमेत कटौती गर्ने सरकारी गृहकार्य छ । चालु आर्थिक वर्षमा १६७ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयले ११३ अर्बको मात्रै सिलिङ दिएको छ । जुन ५४ अर्ब रुपैयाँ कम हो ।
यसले गर्दा सडक तथा रेलसहित भौतिक पूर्वाधार निर्माणका सबैजसो आयोजनाहरुले पाउने बजेट नै घट्नेछ । सडकतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा ८० अर्ब मात्रै बजेट सिलिङ प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले चालु र बहुवर्षीय ठेक्का अनुमति पाएका आयोजनाहरुको खर्च धान्न मात्रै सक्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
‘सरकारले स्रोत नै छैन भनिरहेको छ, त्यसैले सबैभन्दा बढी बजेट सिलिङ हाम्रै कटौती भएको हो’, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्गले २० अर्ब मात्रै बजेट सिलिङ पाएको छ । जबकी सेनाले ५० अर्ब रुपैयाँ मागेको थियो ।
मध्यपहाडी, मदन भण्डारी, हुलाकी र उत्तरदक्षिण करिडोर राजमार्गसहित पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विस्तार आयोजनाहरुले पाउने बजेट पनि घट्ने भएको छ । राजमार्गलाई ४ लेनमा विस्तार गर्ने गरी नयाँ आयोजनाहरुले पनि बजेट पाउने सम्भावना न्युन छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीका अनुसार एक खर्बको दायित्व सिर्जना हुने गरी सडक र पुलको यसअघि नै ठेक्का लागिसकेको छ, यस्तो अवस्थामा नयाँ आयोजनाहरुका लागि धेरै बजेट पाउने सम्भावना कम रहेको उनले बताए ।
रेलमार्ग निर्माणका लागि रेल विभागलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षमा ४ अर्बको मात्रै सिलिङ दिइएको छ । यसले रेलमार्गमा पनि नयाँ योजना बनाउन गाह्रो भएको अधिकारीहरु बताउँछन् । सरकारले चालु खर्च घटाउने भन्दा विकास बजेट बटाउने नीति लिएकाले समस्या भएको उनीहरुको गुनासो छ ।
तर, अर्थ मन्त्रालय भने चालु खर्च कटौती पनि प्राथमिकतामा रहेको बताउँछ । ‘साधारण खर्च पनि केही घटाउन सकिन्छ कि या बढ्नबाट रोक्न सकिन्छ भनेर कोसिसमा त छौं’, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्मा भने, ‘अनिवार्य दायित्वहरुलाई हामीले केही गर्न सक्दैनौं, त्यसका कारण साधारण खर्चमा ठूलो कटौती गर्न गाह्रो नै छ, तर प्रयास हुन्छ ।’
आगामी वर्ष जति अनुशासित बजेट ल्याए पनि राजनीतिक लाभका लागि घोषणा हुने नयाँ योजना र कार्यक्रमहरुले केही न केही बजेट भने पाउनेछन् । विगतमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्न पठाइएका साना–साना योजनासमेत फर्काएर संघ आफैंले कार्यान्वयन गरिरहेकाले यस्ता कार्यक्रमहरुमा राजनीतिक रङ देखिनेछ ।
मन्त्रालयहरुमा दर्ता भएका साना आयोजनाहरुमध्ये राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच भएकाहरुले बजेटमा स्थान पाउने पक्कापक्की रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनासहित केही अघि बढ्न सक्ने अवस्थाबाहेक धेरैजसो ठूला आयोजना नाराका लागि भएपनि सम्भाव्यता अध्ययनको बजेट मात्रै राखेर भएपनि घोषणा गर्ने तयारी छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम बजेटमा समावेश गराउन आग्रह गरेका छन् । त्यसबाहेक मन्त्री आफ्नै र सत्ता गठबन्धनको शीर्ष नेताका कतिपय योजना अर्थमन्त्रीमार्फत नै बजेटमा समावेश हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा पहिलो पटक आइपुगेका महतलाई राजनीतिक दबाब झेलेर अनुशासित बजेट ल्याउन भने सकस छ ।
‘मन्त्रीज्यूहरुकै गोजीमा आयोजनाहरु छन्, २ वर्षअघि खारेज भइसकेको संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लक्षित कार्यक्रम ल्याउन चरम दबाव समेत छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘माननीयज्यूहरुका योजनाहरु समेट्न मन्त्रालयपिच्छे छुट्टै शीर्षकका कार्यक्रमहरु बन्छन्, त्यसलाई थोरै भएपनि पैसा नराखी सुख भने छैन ।
