बुढीगण्डकी ८ वर्षमा बनाउँछौँ
- अहिले ४०० मेगावाट बिजुली बेचिरहेका छौं, थप ३०० मेगावाट बेच्ने तयारी छ ( मन्त्री भुसाल )
चालु आर्थिक वर्षमा नेपालले भारततर्फ ४०० मेगावाटसम्म बिजुली बेचिरहेको छ । यस्तै, बंगलादेशतर्फ यही वर्षदेखि ५० मेगावाट बिजुली बेच्न सरकार प्रयासरत छ । केही साता अघिमात्रै प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा लगानी बोर्डले पश्चिम सेती र सेती नदी ६ आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ ।
यसका साथै, लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको आरओआर आयोजनाको पीपीए खुलाउने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ । यसैगरी, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले २० युनिटभन्दा कम बिजुली बाल्ने उपभोक्तालाई महसुल छुट दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।
सरकारले भर्खरै १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी समेत दर्ता गरिसकेको छ । यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर निकेश खत्रीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालसँग विस्तृत कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, मन्त्री भुसालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः–
तपाईंले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको करिब डेढ वर्षको अवधिमा के–के काम गर्नुभयो
मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि गरिबीको रेखामुनि रहेका सर्वसाधारणलाई राहत दिनेगरी निर्णय गरेको थिएँ । २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने २४ लाख उपभोक्तालाई निःशुल्क बिजुली दिने निर्णय भएको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्रबाटै सम्बोधन गर्न सकिने भएकाले यो निर्णय भएको हो ।
यस्तै, अन्य घरेलु बिजुलीको विभिन्न तहको विद्युतीय महसुल घटाउने निर्णयसमेत भएको छ । यस्तै, कृषि प्रधान देश भएकाले कृषिजन्य प्रयोगमा सिंचाईमा खपत हुने बिजुली महसुल ७५ प्रतिशतसम्म सस्तो बनाइएको छ ।
यस्तै, विगत लामो समयदेखि चर्चामा रहेको र अघि नबढेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कामसमेत अघि बढेको छ । लामो समय अन्य कम्पनीले होल्ड गरेको यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णयसहित कम्पनी दर्ता भइसकेको छ । सरकारले नै बनाउने गरी अघि बढेको आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि वर्षैभरि चाहिने बिजुलीको स्रोत सुनिश्चित हुन्छ ।
- २० युनिटभन्दा कम बिजुली बाल्नेहरूलाई महसुल छुट घोषणाबाट २४ लाख उपभोक्ता लाभान्वित बने । तर, सहरी क्षेत्रमा डेरामा बस्ने उपभोक्ता यो योजनाबाट बञ्चित छन्
विद्युतको घरेलु महसुल जति धेरै प्रयोग गर्यो, त्यति धेरै मूल्य छ । माथिल्लो महसुलमा १ रुपैयाँ घटाइएको थियो । यस्तो स्थितिमा घरबेटीले उपभोग गरेको एउटा हुन्छ र डेरामा बस्नेहरूले उपभोग गरेको अर्को महसुल निस्कन्छ । तर, सबै जोड्दा २० युनिटसम्मको कोटा कट्छ । तर, अहिले डेरामा बस्नेहरूका लागि लक्षित गरेर नयाँ योजना ल्याइएको छ । त्यो भनेको डेरामा बस्दा पनि मिटर राख्न पाइने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यसको निर्णय भइसकेको छ । तर, यो व्यवस्थाका लागि डेरावालाहरूले घरबेटीको सहमति भने लिनुपर्छ ।
- तर, मिटर जडान गर्ने व्यवस्था त्यति सहज देखिँदैन । मिटर महँगो भयो भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ नि
होइन । मिटर त्यति महँगो छैन । गरिब विपन्न परिवारलाई निःशुल्क मिटर दिइन्छ । तर, काठमाडौंमा आएर भाडा तिरेर बस्न सक्नेले एउटा मिटर किन्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । नसक्ने स्थिति भए सरकारले हेर्छ ।
- तपाईंकै कार्यकालमा भारततर्फ बिजुली निकासी सुरू भयो, अहिले ४०० मेगावाटसम्म बिजुली निर्यात भइरहेको छ, अब निर्यातमा हामी पछाडि फर्किनु पर्दैन
हो । अहिले ४०० मेगावाटसम्म बिजुली भारततर्फ निर्यात भइरहेको छ । यस्तै, २००र३०० मेगावाट बिजुली निर्यात अनुमतिको पखाईमा छौं ।
अहिले नेपालमा प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत कम छ । यसलाई बढाउँदै लग्दा भावी दिनमा हामीलाई नै १०औं हजार मेगावाट बिजुली चाहिन्छ । तर, अहिलेकै स्थितिमा हामी नेपालीले प्रयोग गरेर बढी भएको बिजुली बेच्नुपर्छ । त्यही बढी भएको बिजुली अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री भइरहेको छ ।
यस्तै, भर्खरै सम्पन्न बंगलादेश र नेपालका सह–सचिवस्तरीय बैठकबाट बंगलादेशतर्फ ५० मेगावाटसम्म बिजुली निर्यात गर्ने सहमतिसमेत भइसकेको छ । तर नेपाल र बंगलादेशका बीचमा भारत छ । भारतसँग ट्रान्समिसनको अनुमति लिनुपर्छ । र, यसका लागि बंगलादेशी पक्षले अनुमति मागेको छ ।
अब ठूला आयोजनातर्फ मोडिऔँ । पछिल्लो समय भारतलाई ठूला आयोजनाको जिम्मा दिँदै आएका छौं । भर्खरै पश्चिम सेती र सेती नदी ६ आयोजना दिएका छौं । यसले भारतीय लगानीकर्ता प्राथमिकतामा पर्न थालेको भनेर बुझ्दा हुन्छ
हामीसँग जति पनि जलविद्युत उत्पादनको क्षमता छ । तर, हामीसँग पर्याप्त लगानीको स्रोत छैन । अहिले पनि निजी क्षेत्रले १००० मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत उत्पादन गरिरहेका छन् । विद्युत उत्पादन लागत धेरै महँगो पनि छ । ५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न १ अर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ । त्यसैले हामीले आयोजनाहरू विकास गर्नका लागि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक लगायतबाट ऋण लिइरहेका छौं । यसैगरी, पछिल्लो समय भारतको सरकारी कम्पनीले संयुक्त लगानीमा जलविद्युतमा लगानी गर्ने सहमति प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा भएको थियो ।
तर, आयोजनाहरू भारतले मात्र नभई चीनले पनि लिएको छ । अन्य देशले पनि उत्पादन गरिरहेका छन् । यसमा भारत पनि मिसिएको छ । नेपालका निजी क्षेत्रले आयोजना विकास गर्दा ३० वर्षमा सरकारी सम्पत्तिकारूपमा फर्किन्छ । तर, विदेशी लगानीकर्ताबाट २५ वर्षमै फर्किन्छ । यो देशलाई प्राप्त हुने अतिरिक्त लाभ हो । त्यसअन्तर्गत पहिले नै प्रतिस्पर्धाबाट अरुण तेस्रो र तल्लो अरुण आयोजना भारतले पाएको थियो । यस्तै, अरुण चौथो विद्युत प्राधिकरण र भारतको सतलजको संयुक्त लगानीमा बनाउने सहमति भएको छ ।
यसैगरी, पछिल्लो समय पश्चिम सेती र सेती नदी ६ आयोजना भारतको नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेशन ९एनएचपीसी०ले पाएको छ । पश्चिम सेती लामो समय धेरै देशले होल्ड गरेर राखे । अहिले एनएचपीसीले अध्ययनका लागि लिएको छ । सम्भाव्यता देखियो भने उत्पादन समेत सुरू हुन सक्छ ।
- तर, भारतले आयोजना निर्माणको जिम्मा लिने र वर्षौसम्म होल्ड गर्ने गरेको देखिन्छ । यी आयोजना होल्ड नगर्ला भन्न सकिन्छ र
माथिल्लो कर्णाली आयोजना भारतले लामो समयदेखि होल्ड गरेर राखेको छ । उनीहरूले विद्युत खरिद सम्झौता ९पीपीए० नभएको र फाइनान्सियल क्लोजर नभएकाले आयोजना अघि बढ्न नसकेको जनाएका छन् । हामीले धेरै छलफल गरेर २ वर्षका लागि समय थपेका छौं । तर, यो अन्तिम मौका हो । यस्तै, पञ्चेश्वर आयोजना पनि होल्ड गरेको छ । जुन, अब निर्माणको चरणमा जान लागेको छ ।
- विगत लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सरकारी कम्पनी दर्ता भइसकेको छ । यो स्वदेशी लगानी मै बन्ने आधार के–के छन्
आधार प्रशस्त छन् । जग्गाको मुआब्जा करिब–करिब सकिइसकेको छ । यसमा ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च भइसकेको छ । यस्तै, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पेट्रोलियम पदार्थबाट स्रोत उठाउने निर्णय पनि भएको थियो । यसै पनि राज्यले वर्षमा १० अर्ब हाराहारी विनियोजन गरिरहेको छ । प्रतिवर्ष थप २० अर्ब विनियोजन गर्न सकेमा आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित हुन्छ ।
- यो आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थबाटै कर उठाइएको थियो नि
पहिला पेट्रोलियम पदार्थबाटै कर संकलन गरिएको थियो । पछि त्यसलाई पूर्वाधार करका नाममा समायोजन गरियो । अहिले कोरोना महामारीका कारणले मूल्य बढेपछि त्यो पनि घटेको छ । त्यसकारण, यसलाई राज्यले आफ्नै कोषबाट रकम विनियोजन गर्नुपर्छ । यस्तै, आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि तिर्ने गरी विदेशी दाताहरूसँग ऋण लिनु उपयुक्त हुन सक्छ । यसका लागि २ खर्ब हाराहारी खर्च हुन सक्छ ।
- आयोजना कति समयमा बन्छ
निर्माण सुरू भएको मितिबाट ८ वर्ष लाग्न सक्छ ।
- निर्माण सुरू कहिले हुन्छ त
कम्पनी दर्ता भइसकेको छ । अर्थमन्त्रालयबाट बोर्डमा आउन रोकिएको थियो । त्यो पनि आइसकेको छ । अब कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त हुन्छ । त्यसपछि सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत कन्सलट्यान्ट नियुक्तको प्रक्रियातर्फ अघि बढ्छ । त्यसपछि, फेरि एक पटक डिजाइन लगायतका विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ । यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर यो आर्थिक वर्षमा यसको सुरूवात गर्ने लक्ष्य छ । सबै काम सकेर निर्माणको ठेक्का आह्वान गर्दा यसको वास्तविक लागत आउँछ ।
- विगत लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको ‘रन अफ दि रिभर’ ९आरओआर० आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता खुल्ने तरखरमा छ । तर, पनि १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य नभेटिने भयो नि
१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राम्रो हो । तर, पूरा हुँदैन । अब १० वर्ष पुग्न धेरै बाँकी छैन । निजी क्षेत्र आरओआरमा मात्रै लगानी गर्छन् । अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण नै अघि बढेका छैनन् । यी आयोजनामा लगानी गर्न र अध्ययन गर्न नभ्याएको स्थिति छ । ठूला आयोजनाहरूमध्ये बुढीगण्डकीको काम बल्ल अघि बढेको छ । तर, यसको उत्पादन सुरू हुने ८ वर्ष लाग्छ । पहिलाको सरकारले के आधारमा लक्ष्य तय गरेको थियो जानकारी भएन ।
- बन्द रहेको आरओआर आयोजनाको पीपीए खुलाउने निर्णयबाट कति आयोजना लाभान्वित बन्छन्
१५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन लक्ष्यमध्ये आरओआर आयोजनाका लागि ५ हजार मेगावाट छुट्याइएको थियो । जलाशययुक्त आयोजना एउटा पनि बनेको छैन । नलगाड भर्खरै निर्माणको चरणमा पुगेको छ । र, दुधकोसीमा बल्ल मुआब्जाको काम अघि बढेको छ । त्यसैले जलाशययुक्त आयोजनाको कोटा पूरा हुँदैन । यो निर्णयबाट १६ सय मेगावाट आसपासका आयोजना लाभान्वित बन्छन् ।
- सरकारी लक्ष्य नभेटिनुमा पीपीए गर्ने र फरार हुने आयोजना पनि दोषी देखिन्छन् । तपाईंले ती आयोजना खोज्ने घोषणा पनि गर्नुभएको थियो, हैन
हो । ती आयोजना दोषी देखिन्छन् । पीपीए सम्पन्न भइ निर्माणको चरणमा जानुपर्ने १६ सय मेगावाटका आयोजना कता छन्, जानकारी छैन । ती आयोजना खोज्दै छौं ।
- त्यस्ता आयोजना भेटिएपछि के गर्नुहुन्छ
पीपीए सम्पन्न गरेर निर्माणमा नगएका आयोजनालाई कारबाही गरिन्छ । आयोजनाहरूको अवस्था हेरेर लाइसेन्स खारेजीसम्मको चरणमा पुग्छौं । र, नयाँ लाइसेन्स दिन्छौं । केही आयोजना भने सरकारी कारणले नै अघि नबढेका रहेछन् । ती आयोजनालाई कारबाही गर्न मिल्दैन ।
