विप्लवका नेता–कार्यकर्ताविरुद्धको मुद्दा खारेज गर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताविरुद्ध राज्यले लगाएका मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को भदौ २७ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । सरकारले गरेको मुद्दा खारेजको निर्णयलाई पार्टीले स्वागत गरेको प्रवक्ता प्रकाण्डले जनाएका छन् । उनले सो निर्णय तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार र आफ्नो पार्टीबीच भएको सहमति अनुसार भएको समेत जनाएका छन् ।

‘कार्यान्वयनको प्रक्रिया तदारुकताका साथ अगाडी बढाउने र मुद्दा खारेजीका सम्बन्धमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट राजनीतिक निर्णय गरी प्रशासनिक एवं अर्ध न्यायिक प्रकृतिका मुद्दाहरूलाई यथाशीघ्र फर्छ्योट गर्न र कानुनसँग अन्तर्विरोध राख्ने मुद्दाको हकमा कानुनी व्यवस्था वा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने भनी भएको सहमति २०७९ भाद्र २७ गते बेलुकी बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ’, प्रकाण्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकार र नेकपा बीच भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णयले तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनलाई गुणात्मकता प्रदान गरेको छ ।’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र केपी ओली नेतृत्वको सरकार बीच २०७७ फागुन २१ गते तीन बुँदे सहमति भएको थियो । आफ्नो माग पुरा भएकोमा प्रकाण्डले विज्ञप्तिमार्फत देउवा सरकारको यो निर्णयपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री वालकृष्ण खाँण, कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दी कोइराला र महान्यायाधिवक्ता खम्म बहादुर खाती लगायत वार्ता प्रक्रियामा सहभागी सबैलाई पार्टी धन्यवाद ज्ञापन गर्दै तीन बुँदे सहमतिमा उल्लेखित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दायित्वप्रति पार्टी इमानदार, प्रतिबद्ध रहेको र सहमतिको मर्मलाई अक्षरशः कार्यान्वयन  भएको जनाएका छन् ।